काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटर बन्द नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सगतेम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले  जानकारी दिए।

उनका अनुसार असार ७ मा नै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ।

महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६, शिक्षा नियमावलीको नियम १५८ र १५९ अनुसार उद्देश्य पूरा नभएको देखिएको भन्दै मंगलबारदेखि सटरहरूमा ताला लगाउन थालेको थियो।

उक्त कार्यविरुद्ध तुलसीप्रसाद अगस्तीले मङ्गलवार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।