विराटनगर –कोशी प्रदेश निजामती ऐन संशोधनको मागसहित ९ दिनदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरू काममा फर्किएका छन् ।
असारको अन्तिममा ४ अर्बभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी रोकिएपछि लेखा समूहका कर्मचारी काममा फर्किएका हुन् ।
काममा फर्किएका कर्मचारीको माग सम्बोधन भने भएको छैन । तर सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका कारण काममा फर्किएको लेखा समूहले बताएको छ । काममा फर्किए पनि हातमा कालोपट्टी बोधर काम गर्ने उनीहरूको निर्णय छ ।
‘असार २० गतेसम्म बैठक बसी सो अवधिसम्म भएका प्रयासको समीक्षा गरी आगामी कार्यक्रम तय गर्ने,’ लेखा समूह कोशी समूहले भनेको छ,‘ केही दिन भुक्तानी कार्य रोकिएको सन्दर्भमा २०८१ असार १४ गतेदेखि कार्यालय समयभन्दा अघिपछि पनि कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रभावकारी बनाउने ।’
लेखा समूहले माग पूरा नभएसम्म कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । लेखा समूह कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित ६ असारदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले काममा फर्कन अपिल गरेका थिए ।
आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतका अनुसार नयाँ निजामती ऐनका कारण संघबाट समायोजन भएका छैंठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी नयाँ ऐन जारी भएपछि सातौं तहमा बढुवा भएका छन् । संघबाट समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।
आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ ।
माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ । लेखा अधिकृतहरूले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
सरकारको आग्रह लोकसेवाले मानेन
लेखा समूहका कर्मचारीले लोकसेवा आयोगको नवौं तहको विज्ञापनले अन्याय भएको भन्दै ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । लेखा समूहको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ असारमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेर विज्ञापन तीन महिनाका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले सरकारको आग्रह मान्न अस्वीकार गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रशासन सेवाको समूहको नवौं तहको बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । यो विज्ञापनमा प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । माथिल्लो तहमा समूह नहुने दाबी गर्दै लेखा समूहले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई प्रशासन सेवा मात्रै राख्न माग गरेका छन् ।
कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि निजामती ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन गर्ने कर्मचारीलाई आश्वासन दिएको सरकारले आयोगलाई तत्कालका लागि विज्ञापन स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । तर आयोगले अदालतको आदेशपछि खुलेको विज्ञापन भएका कारण स्थगित गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आयोगले विज्ञापन स्थगन नगर्ने र कर्मचारीले आन्दोलन नरोक्ने अडानका कारण प्रदेशको आर्थिक प्रणालीमा नै संकट देखिएको थियो । सरकारले लेखा समूहलाई आर्थिक संकट रोक्न आग्रह गरेपछि लेखा अधिकृतहरू आजबाट काममा फर्किएका हुन् ।
