मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका ४ हात्तीमुढामा छ कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय । २०७६ मा स्थापना भै हाल चार मध्ये दुई स्कुलमा तीन विषयमा स्नातक र एक बिषयमा स्नातोक्त्तर पढनपाढन सुरु गरिसकेको यो विश्वविद्यालयका सूत्रधार उपकुलपति हुन डा सुवासश्री पोखरेल । प्राविधिक शिक्षालयलाई देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित गराउने काम डा सुभाषश्रीले नै गरेका हुन । सूत्रधार उपकुलपति सुवासश्रीले विश्वविद्यालयलाई दशवर्ष भित्र दक्षिण एसियामै चिनाउने लक्ष्य लिएका छन । लोभलालच सबै त्यागेर प्राविधिक विश्वविद्यालयकै लागि तनमन दिएका निर्लोभी त्यागी दूरदर्शी उपकुलपति पोखरेल प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई सरकारले विभेद गरेकोमा दुखी छन । अहिले सरकारले नयाँ उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको छ । त्यसको मस्यौदामा मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । मनमोहन प्राविधिक धेरै संशोधनको खाँचो औंल्याउदै सुझावहरू पठाएका छन । शिक्षा नीति सही बनेमात्र देशमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढनसक्ने उनी बताउँछन ।
सबै विश्वविद्यालय एकैखाले भए
उपकुलपति पोखरेल इन्टरमिडियट कक्षा विश्वविद्यालयबाट अलग गराउनु गलत भएको बताउँछन । अझै प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूले त इन्टरमिडियट तहका कलेजहरूलाई आफ्नो आंङिगक क्याम्पस बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग छ । ‘प्रदेश विश्वविद्यालयलाई डिप्लोमा तहको (ओभरसियर) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउन पाउने व्यवस्था गरेमात्र देश सुहाउँदो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनसक्नेछ’ , पोखरेल भनछन ।
नेपालमा सबै विश्वविद्यालय एउटै किसिमका (टि.यू जस्तै) छन । यसैले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । देशलाई धेरै मध्यमस्तरीय र ठिक्क उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको टडकारो आवश्यकता छ । तर अहिलेको उच्च स्तरीय शिक्षा नीति भने यसको विपरित छ । यसैले अन्य देशमा झै नेपालमा पनि पोलिटेक्निक अथवा (टिईभिटी) विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन्छ । प्राविधिक विश्वविद्यालयमा (एनभिक्युएफ) ले परिकल्पना गरेको तह ६ देखी तह ८ सम्मका कार्यक्रम लागू गर्न पाउने नीति हुनुपर्ने उपकुलपति पोखरेलको सुझाव छ । उनी सङ्घीय सरकारले मात्र हैन सबै प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्ने जोड दिन्छन् ।
प्रदेशका विश्वविद्याल हरुलाई विभेद गर्नुहुँदैन
पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालयहरुलाई सबै मापदण्ड पुरा गर्न १० वर्षको समय सिमा दिनुपर्छ । प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रीयमा रूपान्तरण नभएमा पनि प्रदेशमा झारेर डिमोरलाईज गर्नुहुँदैन । किनभने सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर , पठनपाठन, परिक्षा र प्रशासनिक प्रकृया एकै प्रकारको हुन्छ । सबै तहमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूले विश्वव्यापी मान्यता पाएका हुन्छन । उत्पादन गरेका जनशक्ति , प्रध्यापक र कर्मचारीहरु र पदाधिकारीहरुको दक्षता पनि केन्द्र र प्रदेशका विश्वविद्यालयमा फरक फरक हुदैन । यसैले केन्द्रिय नभए प्रदेश विश्वविद्यालय हुने भन्ने कुरा तर्कसँगत छैन । बरु विभिन्न मापदण्डका आधारमा विश्विद्यालयहरुलाई क, ख र ग ,श्रेणीमा बर्गीकरण गर्नु उपयुक्त्त हुन्छ । केन्द्रिकृत मानसिकता हावी हुन दिनुहुदैन । यदी यस्तो भएमा संघीतामा नै आँच आउँनेछ । प्रदेश विश्वविद्यालाईहरुलाई सङ्घीय सरकारले केन्द्रियलाई जस्तै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै प्रदेश प्राबिधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति भनछन — ‘प्रदेश विश्वविद्याललाई केन्द्रले सौतेनी हैन समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशका विश्वविद्यालहरुलाई अन्यमा झार्नुहुदैन
देशको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका सुत्रधार पोखरेलका अनुसार केन्द्रिय रुपमा सञ्चालन भैसकेका विश्वविद्यालयहरुलाई अन्यमा पनि झार्न हुदैन । यसो भएमा कर्मचारी , पदाधिकारी , शिक्षकहरुमा ठेस पुग्छ । उसैपनि नेपालमा आन्दोलनबाट मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नाकारात्मक सोच हावी छ । यदी केन्द्रियलाई अन्यमा झारेमा विश्वविद्यालयहरुमा आन्दोलन हुन थाल्नेछ । जसले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने छ । संबिधानको मस्यौदामा खास आर्यलाई अन्य भन्दा उनीहरुको भावनामा ठेस पुगेको र पछि खासआर्य उल्लेख गर्नुपरेको हामीले विर्सनुहुदैन — विज्ञ उपकुलपति डा सुवासश्रीको धारणा छ ।
विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुनुपर्छ
प्राज्ञिक उत्कष्ृटताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हैन राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुन्छ । किनभने । विश्वविद्यालयको कुलपति प्राडा हुँदा समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर बहस चलेको धेरै भयो । हामीले पनि अब विश्वविद्यालमया भागवण्डाको राजनीतिलाई हटाउनुपर्छ । पदाधिकारीहरु मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका स्वकियहरुको दास बन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त्त गराएमात्र विश्वविद्यालयको गुणस्तर बढन सक्छ । यसैले विश्वविद्यालयको कुलपति राष्टपति हुनु उचित हुन्छ । राष्टपति नभए प्राडालाई कुलपति बनाइनुपर्छ । प्राडालाई पनि बनाउन सकिएन भने उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउँदा राम्रो हुन्छ । किनभने उपराष्टपतिलाई समयमको अभाव हुदैन र कामकारवाही प्रति लगाव पनि बढछ र उन्नती प्रगतीमा पनि सहयोग पुग्छ । सेवा आयोगहरुमा ६५ बर्षबढि उमरेका व्यक्त्तिलाई नेतृत्व दिनुहुदैन । सेवा निबृत्त निजामति कर्मचारीहरुलाई पनि नियुक्त्त गर्नुहुँदैन । बिद्यावारिधि उपाधि प्राप्तरेका विश्वविद्यालयकयो अवकाश प्राप्त प्राध्यापक मध्येबाट नियुक्त्त गर्नुपर्छ ।
निजामतीबाट हैन विज्ञ प्राध्यापकबाट पदाधिकारी
निजामती क्षेत्रका व्यक्त्तिहरुसँग स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको अनुभव , अनुसन्धान अध्यापक अनि शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीहको साईकोलोजीसँगको अनुभव हुदैन । अर्को प्रदेश विश्वविद्यालयले शिक्षा आयोगसँग सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्छ । किनभने प्रदेश विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमा रहको आयोगको मातहत राखिनु सँंविधान विपरीत हुन्छ ।
छात्रबृत्ति नीति ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ
उपकुलपति पोखरेल प्राविधिक विषयमा मात्र नभएर बाहेकका विषयमा पनि सार्वजनिक, सामुदायिक, गैर नाफामुलक वा नीजि विश्वविद्यालयले छुट्याउनु पर्ने छात्रवृत्तिको प्रतिशत ऐनमा नै तोकिनुपर्छ भन्छन । नत्र छात्रबृत्ति जसका लागि दिइएको हो उसले उपभोग गर्न पाउदैन । दलित पिछडा बर्ग , मधशी , महिला आदिबासी जनजातिहरु अधिकारबाट बंचित भैरहन्छन । पोखरेल भन्छन ‘ऐनमै छात्रबृत्ती नीति तोकिएमा पारदर्शी हुन्छ । मनोमानी र दुरुपयोग हुनपाउदैन ।’
