बाल अधिकार
यसपाला को बिश्व बालअधिकार दिवसको नारा भनें सेभ द चिल्ड्रेन अनुसार बालबालिका बिरुद्ध को अपराध बन्द गरौं भन्ने रहेको छ । सिरिया देखि लिविया हुँदै बिश्वका हरेक कुना कुनामा बालबालिका लाई यो वा त्यो ढगंमा बालअधिकार उल्लघंन गरिन्छ । यसपाला हाम्रो देशमा पनि अरु बर्षभन्दा धेरै नै बालबालिका बिरुद्धका अपराधका घटना अनि बालबालिका हराएका, बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका लगायतका घटनाहरु सुनिएको अनि देखिएको छ । झापामा एकजना बालकको हत्या बिरुद्धमा उत्रिएको सर्वसाधरणहरु लाई दमन गरिएको घटनामा धेरै हताहती अनि मृत्यू सम्मका समाचार हामीले केही महिना अघि मात्रै थाहा पायौं । यस्ता धेरै घटना, नाम अनि परिवारको हिसाब किताब बाँकी छ, नेपालमा अझै पनि बालअधिकार हननका बिषयमा कडा भन्दा कडा कानुन र कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुन जरुरी छ ।
नेपालमा बाल अधिकार संरक्षण र व्यवस्थाका लागि विभिन्न कानूनी, संस्थागत, र नीति स्तरका प्रयासहरू गरिएका छन्। नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र राष्ट्रिय कानूनहरूले बाल अधिकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। यसबाहेक, सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले बाल अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको लागि विभिन्न योजनाहरू र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्।
सन् २०२४ को बाल दिवसको नारा
Listen to the future
अर्थात् भविष्यको आवाज सुनौं भन्ने अर्थ लाग्दछ ।
नेपालमा बाल अधिकार संरक्षण र व्यवस्था गर्ने प्रमुख कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ :
नेपालको संविधान २०७२
नेपालको संविधानले बाल अधिकारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यसको धारा ३४ मा बाल अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ जसमा प्रत्येक बालबालिकालाई जीवन यापनको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र शोषण र हिंसाबाट सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
बाल अधिकार महासन्धि (CRC)
नेपाल १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी यो सन्धिमा भएको सहमति अनुसार बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध भएको छ। यस महासन्धिमा बालबालिकाका ४१ वटा अधिकारको परिभाषा गरिएको छ जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, शोषणबाट बचाव, र बालकको विचार र आवाजको अधिकार समावेश छ।
बाल संरक्षण ऐन, २०७५
नेपालको बाल संरक्षण ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणमा कानूनी ढाँचा प्रदान गरेको छ। यस ऐनले बालश्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, शारीरिक र मानसिक यातना जस्ता समस्याहरूको रोकथाम र उपचारका उपायहरूलाई स्पष्ट गरेको छ। यस ऐनअनुसार, बालबालिकाको सुरक्षाका लागि स्थानीय तह, सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय आवश्यक छ।
बाल संरक्षण कार्ययोजना र नीति
नेपाल सरकारको बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न योजनाहरू र नीतिहरू छन्।
बाल कल्याण नीति, २०६८
यो नीति बालबालिकाको भलाई र समग्र विकासका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ।
बाल अधिकार रणनीतिक योजना, २०६८-२०७५ यसले बाल अधिकारका मुद्दाहरूको प्राथमिकताका साथ समाधानका उपायहरूको परिभाषा गर्छ।
बाल अदालत
नेपालमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको न्यायिक उपचारका लागि विशेष ूबाल अदालतू को व्यवस्था गरिएको छ। यस अदालतले बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको त्वरित र प्रभावकारी समाधान गर्नका लागि काम गर्दछ।
बाल आयोग
नेपालमा नेपाल बाल आयोग स्थापना गरिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उल्लङ्घनको निगरानी गर्नु हो। बाल आयोग बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्ने, सिफारिस गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा बाल अधिकारहरूको प्रवर्द्धन गर्नका लागि काम गर्छ।
बाल सुरक्षा र शोषणका रोकथामका उपायहरू
बालबालिकाको सुरक्षा र शोषण रोकथामको लागि सरकार र विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम र अभियान चलाएका छन्। बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम, र बाल शारीरिकरमानसिक यातनासँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरूलाई लागू गर्ने काम भइरहेको छ।
एनजीओ र सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका
नेपालमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि धेरै गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ० र सामाजिक संस्थाहरूले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका छन्। यिनीहरूले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र अन्य अधिकारहरूको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन्।
जनचेतना र बाल अधिकार शिक्षा
बाल अधिकारको बारेमा जनचेतना फैलाउने र बालबालिकालाई आफ्ना अधिकारहरूको बारेमा जानकारी दिने कार्यहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। विद्यालय र समुदाय स्तरमा बाल अधिकार शिक्षा, सशक्तिकरण र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्।
