विराटनगर – कोशी प्रदेशमा सरकार गठन भएको ७ वर्ष पुगेको छ। पहिलोपटक २०७४ साल फागुन २ गते सरकार गठन भएको थियो।
कोशी प्रदेशमा ७ वर्षको अवधिमा ९ वटा सरकार बनेका छन्। पहिलो कार्यकालमा ३ वटा सरकार बनेका थिए। दोस्रो कार्यकालको २ वर्षको अवधिमा ६ वटा (सर्वोच्च अदालतबाट अवैधानिकसहित) सरकार बनेका छन्। सरकार परिवर्तन भइरहने अस्थिर राजनीतिले भने जनमानसमा वितृष्णा बढाएको छ।
प्रदेश सरकारले ७ वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। उपलब्धि अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा ७५ वटा कानुन निर्माण भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०८०–८१ सम्म प्रदेशका लागि २ खर्ब २९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट छ।
७ वर्षको अवधि (२०७४ फागुनदेखि ०८१ असारसम्म) १ खर्ब ६८ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रदेशले खर्च गरेको छ। जसमध्ये पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ६९ करोड हो। स्थानीय तहमा २३ अर्ब १० करोड अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो। २०७४–०७५देखि २०८१–०८२ को पहिलो त्रैमाससम्म ४ सय ५३ किलोमिटरका बहुवर्षीय सडक, १ हजार ३ सय ९० किलोमिटर ग्राभेल र ६ सय ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। सोही अवधिमा ९३ वटा पक्की पुल र २ सय २२ वटा झोलुंगे पुल पनि निर्माण भएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार १ सय १३ वटा सामुदायिक भवन, २८ वटा सरकारी भवन, १६ वटा एकीकृत वस्ती निर्माण भएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७ हजार २ सय ८४ वटा घर निर्माणसहित २ वटा भ्यू टावरलगायतका संरचना बनेका छन्।
संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन। तर, कोशी सरकारले सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्नेदेखि प्रहरीको संरचना बनाइदिने तथा सवारीसाधन खरिद गरेर हस्तान्तरण गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले ७ वर्षको अवधिमा सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड बजेट खर्च गरेको छ। यो बजेटबाट ९७ वटा प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण भएको छ। २ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
प्रहरीलाई ३ सय ७० थान मोटरसाइकल, १० थान स्कुटर, ६ थान डोमिनट साथै १५ वटा चार पांग्रे सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ वटा बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० निर्माण गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई ७० थान मोटरसाइकल र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई १५ थान मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ।
कोशी प्रदेशमा सरकार गठन भएको ७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रदेश सरकारले २ सय ३८ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले शनिबार औपचारिक रूपमा सातौं वार्षिकोत्सव नै मनाउँदै छ। कोशी प्रदेशमा २०७४ फागुन २ गते शेरधन राईको नेतृत्वमा पहिलोपटक सरकार गठन भएको थियो। त्यतिबेला हालको कोशी प्रदेश तत्कालीन प्रदेश १ थियो। २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव भएर जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि प्रदेश सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको हो।
२०७६ माघमा कोशीको लोकसेवा आयोग गठन भएपछि अहिलेसम्म स्थानीय सरकारी सेवातर्फ ४ हजार ४३ पद संख्यामा विज्ञापन गरी २ हजार १ सय १४ जनालाई पदपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। कर्मचारीहरू अहिले पालिकामा कार्यरत छन्। प्रदेशका लागि सुरुवाती समय चुनौतीपूर्ण थियो।
कर्मचारी, कानुन, कार्यालय, वित्तीय स्रोत र साधन शून्यबाट थालनी गर्नुपर्ने स्थिति थियो। कानुन तर्जुमा, बजेट निर्माण, प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन प्रदेशका लागि नयाँ अभ्यास थियो।
