बिर्तामोड। झापाको कनकाई नगरपालिका–२ स्थित सुकेडाँगीमा उत्पादित बायोग्यास अब पाइपलाइनमार्फत घर–घरमा पुर्याउने तयारी थालिएको छ। सुरुंगा बजार र वरपरका करिब एक हजार घरमा यो सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल आयल निगमले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको “घर–घरमा पाइपलाइनमार्फत ग्यास” अभियानअन्तर्गत निगमले उक्त योजना अघि बढाएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार २३ वैशाखमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जाबाट घर–घरमा ग्यास
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा २०७५ सालदेखि निर्माण थालिएको बायोग्यास प्लान्टले तीन वर्षदेखि ग्यास उत्पादन गरिरहेको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा हालसम्म सिलिन्डरमार्फत सीमित मात्र प्रयोग भइरहेको छ। हाल प्लान्टको क्षमता दैनिक ६५० किलो ग्यास उत्पादन गर्ने छ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पाइपलाइन वितरण प्रणाली निर्माणमा झन्डै सात करोड रुपैयाँ लागत लाग्नेछ। यो प्रणालीको प्राविधिक अध्ययन र जडानको काम काठमाडौं विश्वविद्यालयको विशेषज्ञ टोलीबाट गरिने तयारी छ।
नेपालमै पहिलो सिटी ग्यास पाइपलाइन अभ्यास
नेपालमै पहिलोपटक “सिटी ग्यास पाइपलाइन” प्रणाली लागू गर्ने तयारी कनकाई नगरमा भइरहेको छ। झापा जिल्लाका तीन नगरपालिका—कन्काई, बिर्तामोड र अर्जुनधाराबाट संकलित कुहिने फोहोर र पशुजन्य मलमूत्रबाट बायोग्यास उत्पादन हुने यस योजनाले दीर्घकालीन ऊर्जा समाधानको बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।
एलपी ग्यासको तुलनामा बायोग्यासलाई उच्च चापमा राख्नुपर्ने हुँदा सिलिन्डरमार्फत वितरण व्यवहारिक नरहेको देखिएको छ। त्यसैले पाइपलाइन प्रणालीलाई नै दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष छ।
फोहोर व्यवस्थापनदेखि ऊर्जा आत्मनिर्भरतासम्म
कन्काई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोख्रेलका अनुसार, अहिले प्लान्टले कृषि बजारको फोहोर उपयोग गर्दै आएको छ। यदि वितरण प्रणाली प्रभावकारी बन्यो भने झापा क्षेत्रकै फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाले अब फोहोर छुट्याएर संकलन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ।
नगरप्रमुख पोख्रेलले भने, “यो योजना देशमै नमुना बन्न सक्नेछ, तर संघीय सरकारको सहकार्य र प्राथमिकता बिना यो योजना अधुरो रहन सक्छ। पटक–पटक प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख, मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं, र संघीय सरकारको सकारात्मक संकेत पनि देखिएको छ।”
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछिको एक हप्ताभित्र नेपाल आयल निगमले सिटी ग्यास परियोजनाको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार अध्ययन सकारात्मक देखिएमा सञ्चालक समितिको निर्णयपछि कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ।
