काठमाडौं । ‘सरकारले छुट दिन्छ भनेको थियो, तर यहाँ जरिवाना तिरेर मात्रै नवीकरण गर्न पाइन्छ रे’, भन्दै विनोद थापा त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको आँगनमा बसेर मोबाइलमा आफ्ना आफन्तसँग गुनासो गर्दै थिए।
कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित ‘एस थ्री एग्रो फार्म एन्ड लाइभस्टक’ नामक कम्पनी सञ्चालक थापा २०७९ सालमा पनि कम्पनी नवीकरणका लागि यही कार्यालयमा पुगेका थिए। त्यतिबेला सर्भर चलेन भनेर फाइल स्वीकार नगरिएको थियो। अहिले त्यही काम गर्न आए पनि जरिवाना नतिरी नवीकरण नहुने भनिएको छ।
प्रणालीको बहाना, बिचौलियाको ठेली
थापाजस्तै समस्या लिएर भक्तपुरका राजकुमार घिमिरे पनि कार्यालय धाएका छन्। उनले सरकारको स्टार्टअप कर्जामा छनोट भइसकेका छन्, तर कम्पनीको ठाउँसारी गर्न फाइल नपढ्दा कर्जा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। ‘हिजो म आफैं आएँ, सर्भर चलेन भनेर फर्काए’, उनले भने, ‘आज बिचौलियामार्फत मान्छे पठाएको छु, पैसा बुझाएको छु – आज पक्कै काम हुन्छ।’
घुसको ‘दररेट’, फाइल पासको साइनो
कम्पनी दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा बिचौलिया नलगाई सेवा नपाउने अवस्था विद्यमान छ। चुक्ता पूँजीअनुसार ‘दररेट’ तोकिएको स्रोतहरू बताउँछन् – एक करोडभन्दा माथिको पूँजीमा ०.३ प्रतिशत, सानो पूँजीमा ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म घुस बुझाउनुपर्ने प्रचलन रहेको छ।
स्रोतका अनुसार, फाइल पास गराउने, युजरनेम–पासवर्ड लिने, लेखापरीक्षण विवरण मान्य गराउने जस्ता प्राविधिक कामका नाममा सेवाग्राहीलाई घुस तिर्न बाध्य पारिन्छ। केही दिनमै १ लाखभन्दा बढी फाइलहरु प्रणालीमा एक कर्मचारीबाट अर्कोमा ट्रान्स्फर गरेर पास गरिएका छन् – ट्रान्स्फरको अधिकार केही व्यक्ति विशेषमा मात्र सीमित छ।
फेसलेस प्रणाली, तर अनुहार चिनेपछि काम
रजिष्ट्रार कार्यालयले ‘क्यामिस’ नामक अनलाइन प्रणालीमार्फत कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणको काम गर्ने जनाएको छ। तर, सेवाग्राहीहरू भन्छन् – सिधा आवेदन दिएर काम हुँदैन, बिचौलियाको सहारा लिएपछि भने ‘सर्भर ठिक’ हुन्छ।
अनलाइन प्रणाली सुरु भएदेखि आवेदन कर्मचारीहरूलाई समानुपातिक बाँडफाँट हुने राउन्ड–रोबिन प्रणाली थियो। तर, पछि केही कर्मचारीले आफ्नो पहुँचमा रहेका फाइल छान्न थालेपछि सो प्रणाली रोकिएको, र अहिले सेटिङ अनुसार ट्रान्स्फर गरिने गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कार्यालय परिसरमै घुसको ‘नेगोशिएसन’
स्थलगत रिपोर्टिङमा कार्यालय परिसरमा बिचौलियाको भीड देखिएको छ। उनीहरूले खुलेआम “काम चाँडो गरिदिन्छु, बाहिर गफ गरौं” भन्दै सेवाग्राहीलाई आकर्षित गरिरहेका थिए। सेवाग्राहीहरू चिया पसल, बाथरुमदेखि कार्यालयको पछाडिपट्टिसम्म बार्गेनिङ हुने गुनासो गर्छन्।
कार्यालयको प्रतिक्रिया : हेल्पडेस्क छैन, समाधान खोज्दैछौं
उपरजिष्ट्रार ज्ञानराज कोइरालाले भने कार्यालयभित्र घुसका डिलबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए। ‘हामीले अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेका छौं, सेवाग्राहीहरू नै वकिल वा सहयोगी लिएर आउँछन्’, उनले भने।
हाल कार्यालयमा हेल्प डेस्क छैन, न त प्रणाली प्रयोग गर्न अप्ठेरो मान्ने सेवाग्राहीका लागि कुनै टेकिनिकल गाइडलाइन नै छ। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया सञ्जाल सक्रिय भएको देखिन्छ।
सर्भरमा समस्या कि योजना अनुसारको अड्काउने ?
सफ्टवेयर निर्माण कम्पनी ‘इन्फोडेभलपर्स’ का अनुसार असारको तेस्रो साता ११ वटा नयाँ फिचर थप गर्दा दुई दिनसम्म सर्भर डाउन भएको थियो। तर, सेवाग्राहीहरूको अनुभव भन्छ – ‘सर्भर’ को नाममा योजनाबद्ध रूपमै काम रोकिएको हो, जसबाट पैसा असुल गर्न सजिलो हुन्छ।
रजिष्ट्रारको असहिष्णुता ः पत्रकारलाई धम्की
यस्ता गुनासोबारे जानकारी लिन खोज्दा कम्पनी रजिष्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीले उल्टै धम्की दिए – ‘समाचार लेखेर छुट पाइँदैन, सर्वोच्चमा केस चलिरहेको विषय हो, अनावश्यक हल्ला नफैलाउनु होला।’
डिजिटल प्रणाली र अनलाइन सेवाको प्रचारबीच, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेवा भन्दा सास्ती, पारदर्शिता भन्दा सेटिङ, र नीति भन्दा बिचौलियाको पहुँच चल्ने अवस्था रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सुधारको साटो धम्की दिने संस्कृति र प्रणालीभित्रको कुशासन समाधान नभएसम्म, नागरिकको भोटबाट बनेको सरकारका नाममा नागरिकमाथि लुटको यथास्थिति कायमै रहने देखिन्छ।
