सरकारले सरकारी संयन्त्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको फाइल थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न लक्षित गर्दै ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ अनुसार अभियान यही चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म देशभरका सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गरिनेछ।
यो अभियानको मुख्य लक्ष्य कार्यालयहरूमा दर्ता भई विभिन्न तहमा अड्किएका फाइललाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनु, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउनु र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु रहेको छ। फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने तथा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अभियान ल्याइएको जनाइएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार, कार्यालयमा रहेका प्रत्येक फाइलको अवस्थाबारे दैनिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ। फाइल कुन टेबलमा कति दिनदेखि रहेको छ, कसको जिम्मेवारीमा छ, ढिलाइको कारण के हो र कहिले निर्णय हुने अपेक्षा छ भन्ने विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फाइल ट्र्याकिङलाई अभियानको प्रमुख आधार बनाइएको छ।
यसैगरी, तीन दिनभन्दा बढी एउटै तहमा रोकिएका फाइलमा तत्काल समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ भने सात दिन नाघेका फाइलमा महाशाखा वा कार्यालय प्रमुख स्तरबाट अनिवार्य हस्तक्षेप गरिनेछ। १५ दिनभन्दा बढी समय अड्किएका फाइललाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
अभियान कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा समन्वय समिति गठन गरिनेछ। कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने सूचना प्रविधि प्रतिनिधिसहित तोकिएको कर्मचारी सदस्य सचिव रहनेछन्।
अभियान अवधिभर कार्यालयहरूले दैनिक प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्नेछ। जसमा प्रारम्भिक पेन्डिङ फाइल संख्या, नयाँ प्राप्त फाइल, टुङ्गिएका फाइल, बाँकी रहेका फाइल र १५ दिनभन्दा पुराना फाइलको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै समस्या पहिचान र सुधारका सुझाव पनि पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारको अपेक्षा अनुसार, यस अभियानले कार्यालयहरूमा थन्किएका फाइलको संख्या घटाउने, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तथा कामकाजमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउनेछ।
अभियान सफल बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। विपरीत रूपमा, जानाजान फाइल थन्क्याउने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीमाथि भने प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाहीसमेत गरिने चेतावनी दिइएको छ।
