नेपालमा कृषि सहकारीको अवधारणा किसान सशक्तिकरणको आधारका रूपमा अघि सारिएको हो। किसानलाई संगठित गर्दै उत्पादन वृद्धि, लागत नियन्त्रण र बजार पहुँच सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सहकारी खोलिएका थिए। तर, व्यवहारमा यो लक्ष्य धेरै ठाउँमा कागजमै सीमित भएको तीतो यथार्थ अब लुकाउन सकिने अवस्थामा छैन।
पछिल्लो समय “कृषि उत्पादन नगर्ने सहकारी खारेज गर्नुपर्छ” भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। यो माग केवल आक्रोश होइन, बरु वर्षौंदेखि देखिएको विकृति र विसंगतिको प्रतिक्रिया हो। दर्ता भएका धेरै सहकारीहरू वास्तविक उत्पादन, संकलन वा बजार व्यवस्थापनमा सक्रिय नभई अनुदान प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र बनेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकारी अनुदान वितरण प्रणालीमा देखिएको कमजोरीले समस्या झनै गहिरो बनाएको छ। कागजी प्रक्रिया मिलाउन सक्ने, पहुँच भएका र प्रशासनिक घुमाउरो बाटो बुझ्नेहरूले अनुदान हात पार्ने गरेका छन्। तर, खेतबारीमा पसिना बगाउने, “दश नङ्ग्रा खियाउने” वास्तविक किसान भने अझै पनि मल, बीउ, बजार र उचित मूल्यको अभावमा पिल्सिएका छन्। यो अवस्था केवल अन्याय मात्र होइन, कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन जोखिम पनि हो।
सहकारीको नाममा खोलिएका तर उत्पादनसँग कुनै सरोकार नराख्ने संस्थाहरूले समग्र प्रणालीमाथि नै अविश्वास पैदा गरेका छन्। यसले राम्रो काम गरिरहेका सहकारीहरूलाई समेत बदनाम बनाउने काम गरेको छ। त्यसैले अब सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर होइन, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा छुट्याउने समय आएको छ।
सरकारले अब कागजी विवरण होइन, वास्तविक कार्यसम्पादन हेर्नुपर्छ। कति उत्पादन भयो, कति किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भए, बजारसम्म कति पहुँच विस्तार भयो—यस्ता सूचकलाई आधार बनाएर सहकारीको मूल्यांकन गरिनुपर्छ। निष्क्रिय र अनियमितता देखिएका सहकारीलाई सुधारको मौका दिँदै आवश्यक परे खारेज वा एकीकरण गर्ने नीति लिनु अपरिहार्य छ।
अनुदान प्रणालीमा पनि आमूल सुधार आवश्यक छ। परिणाममा आधारित अनुदान, डिजिटल ट्र्याकिङ, र सार्वजनिक लेखाजोखा प्रणाली लागू नगरेसम्म विकृति दोहोरिने निश्चित छ। स्थानीय तहको सक्रिय निगरानी र सहकारी सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैगरी, वास्तविक किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्ने पहल आवश्यक छ। सहकारीमार्फत सामूहिक उत्पादन र बिक्रीको प्रभावकारी मोडेल विकास गर्न सके मात्रै किसानको लागत घट्ने र आम्दानी बढ्ने सम्भावना रहन्छ। अन्यथा, बिचौलियाको चक्रले किसानलाई सधैं कमजोर बनाइरहनेछ।
अन्ततः, सहकारी खारेज गर्ने बहसको केन्द्रमा “दण्ड” मात्र होइन, “सुधार” पनि हुनुपर्छ। राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन र कमजोरलाई सुधार्ने अवसर दिँदै, जानाजान दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने सन्तुलित नीति आवश्यक छ।
आजको आवश्यकता स्पष्ट छ—कागजमा होइन, खेतमा काम गर्ने सहकारी चाहिन्छ।
यदि राज्यले अब पनि आँखा चिम्लिरह्यो भने, सहकारीको नाममा भइरहेको विकृतिले कृषि प्रणालीलाई झनै कमजोर बनाउनेछ। तर, सही नियमन र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढेमा सहकारी नै किसान समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ।
