विराटनगर – सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा ऋण तिर्दिनँ र नतिर्ने अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले लघुवित्त विरुद्ध गतिविधि रोक्न सरकार तथा मातहत निकाय सक्रिय हुन आदेश दिएको हो ।
विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्तको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने व्यक्ति र समूहमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
६ पुस २०८२ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले लघुवित्तसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध भएको खण्डमा सरकारले सक्रिय प्रतिवाद गर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले लघुवित्त विरोधी समूहलाई सक्रिय नियन्त्रण गर्न नसकेको पनि सर्वोच्चले औँल्याएको छ ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू,’ परमादेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको काम कारबाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिनू ।’
लघुवित्त संस्थाविरुद्ध मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको समूहले ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही समूहविरुद्ध अधिवक्ता सुवास पाठक, रितेश पौड्याल दीपेश ढकाल, सदिन कार्की र विद्यार्थी सम्पूर्ण बस्नेतले लघुवित्त विरूद्ध गैरकानुनी गतिविधि रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
राज्यले कानुन बनाइ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका र सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिई आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने वित्तीय संस्थालाई संरक्षण र सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
‘लघुवित्तमा आबद्ध सदस्यलाई धाक, धम्की दिने, लिएको ऋण कर्जा सुविधा भुक्तानी गर्न चाहने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न नदिने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, लघुवित्तको कार्यालयमा आक्रमण गर्ने, लघुवित्तको धितो संरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति असुलउपर गर्दा प्रतिकार गर्ने, कर्जा मिनाहाको झुठो आश्वासन दिई जबरजस्ती समितिमा आबद्ध गर्ने लगायत संगठित रूपमा हुने लघुवित्त संस्था विरोधी गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्यका निकायले पर्याप्त र प्रभावकारी कारबाही गरेको भन्ने देखिन नआएकाले सो हदसम्म यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ पूर्णपाठमा छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यलाई राज्यले घटना भइसकेपछि मात्र प्रतिक्रियात्मक रूपमा नभई सक्रिय सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले पटक–पटक गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा पनि ठोस कारबाही नभएको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
सर्वोच्चले लघुवित्त क्षेत्रलाई केवल व्यापारिक संस्थाका रूपमा मात्र नभई गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको माध्यमका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्था ५२ वटा छ । २०८२ असार मसान्तसम्म ती लघुवित्तका शाखा कार्यालय ५ हजार २६ र १४ लाख ७८ हजार बढी समूह छन् ।
लघुवित्तमा ६२ लाख २१ हजार सदस्य आबद्ध छन् । जसमध्ये ९७ प्रतिशत महिला छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानी ४ खर्ब ९१ अर्ब हाराहारी छ ।
लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति नामक समूहले चलाएको ऋण नतिर्ने अभियानलाई अदालतले आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अदालतले बैंकिङ सेवालाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राख्दै यसमा हडताल वा अवरोध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै लघुवित्तमा पनि हडताल गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।
‘मुलुकको शासकीय प्रणाली तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको गुनासो, चासो, सरोकारलाई विधिसम्मत रूपले राज्यसमक्ष राख्न सकिने भए तापनि विद्यमान वित्तीय प्रणाली विरुद्ध संगठित रूपमा आक्रमण गर्ने, अवान्छित बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने समेतका काम कारबाही कानुनसम्मत रहे भएको मान्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसला छ, ‘वित्तीय संस्थाविरुद्धका गैरकानुनी गतिविधिलाई राज्यका निकायले थप संवेदनशील रूपमा बोध गरी चुस्त सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु समेत सरकारको दायित्व हुने देखिन्छ ।’
सुरक्षा निकायको भूमिका पनि कमजोर देखिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनबाट समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाउपर आन्तरिक तथा वाह्य जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको भन्ने देखिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाउपर भइरहेका वा हुन सक्ने गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायले यथेष्ट र प्रभावकारी कारबाही गरिरहेको भन्ने देखिन आएन ।’
