कञ्चनपुर – कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै सरकारले गएको चैत ११ गतेदेखि देशभरका सीमा नाकाहरु बन्द गर्दै लकडाउनको घोषणा गर्यो । तीन महिनासम्म पूर्णरुपमा लकडाउन गरेको सरकारले त्यसपछि केही खुकुलो गर्दै अहिले लकडाउन हटाए पनि सीमा नाका भने औपचारिक रुपमा खोलेको छैन ।
यद्यपि अनौपचारिक रुपमा भने गएको जेठ १२ गतेदेखि पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाका खुला गरिएको छ । त्यहाँबाट अहिले पनि दैनिक दुई हजार नेपालीहरु भारत गइरहेका छन् भने एक हजार बढी नेपालीहरु स्वदेश भित्रिरहेका छन् । यसरी भारत भित्रिनेहरुलाई नागरिकताको आधारमा नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको छ भने भारत जानेहरुले भारतीय आधार कार्ड, रासन कार्ड तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको सिफारिस लिएर जाने गरेका छन् ।
अनौपचारिक रुपमा नाका खोल्दा नेपाल–भारत दुवै तर्फबाट आ–आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश भित्र्याउनका लागि नाका खोलिए पनि पछिल्लो समय भने नेपालीहरु रोजगारीकै लागि भारत जान पाइरहेका छन् । उनीहरुलाई भारतीय पक्षले कुनै किसिमको हस्तक्षेप गरेको छैन् । तर नेपालमै व्यापार व्यवसाय भएका भारतीय नागरिकहरुलाई भने नेपाली नागरिकता नभएकै कारण नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । जसले गर्दा भारतीय पक्षले आफ्ना नागरिकलाई समेत नेपाल प्रवेश गर्न दिन अनुरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर र कैलालीमा पत्राचार गरेको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेश लखिमपुर खिरीकाका जिल्ला अधिकारी शैलेन्द्रकुमार सिंहले ५ अक्टोबरमा कञ्चनपुर र कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० अनुरुप भारतीय नागरिकलाई समेत नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिन अनुरोध गरेका छन् ।
पत्रमा कोरोना महामारीका कारण लकडाउनमा फसेका नागरिकहरुलाई आफ्नो देशमा जाने वातावरण मिलाउन दुवै देशका स्थानीय प्रशासनले सीमा नाका अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै भारतीय गृह मन्त्रालयको आदेशअनुसार भारतीय क्षेत्रमा कुनै पनि नेपालीको आगमन र सामानमाथि प्रतिबन्ध नलगाइएको लेखिएको छ ।
पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निमयअनुसार भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ । यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सीमा नाका व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्रको भएको भन्दै माथिको निर्देशनका आधारमा अगाडि बढिने बताउनुभयो ।
