प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार परेका छन्। मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई दस दिन चाहिने बताएका थिए। कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पक्षधर नेताहरूले यसलाई आरोप-पत्र भनेका छन्।
प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा लगाएको आरोपको जवाफ दिने र फौजदारी आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो। ‘राजनीतिक रूपमा लगाएको आरोपलाई प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमै जवाफ दिनुहुन्छ। जुन आरोप फौजदारी छन्, त्यसको राजनीतिक छलफल गरेर हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तैंले भ्रष्टाचार गरिस्, यो गरिस्, त्यो गरिस् भनेर हुने होइन। भ्रष्टाचारबारे त्यहाँ छलफल गरेर हुने नै होइन। न्यायालयको न्यायाधीशलाई बोलाएर यसो गरिस्, त्यसो गरिस् भनेर त्यहाँबाट भन्ने कुरा पनि होइन। फौजदारी कुराको कानुनी बाटोबाट जानुपर्छ। कि प्रमाणित गर्न पर्यो, होइन भने यसमा माफी माग्नु पर्यो वा आफू कारबाही हुन पर्यो।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार प्रमाणित गरे आफू जेल बस्न तयार रहेको समेत चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै समाजवाद भनेको परिवार पोस्ने नरहेको भनेर पनि प्रतिवेदनमा ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
‘संघीयता विरोधी भनेर लगाएको आरोपको त्यही जवाफ दिइएको छ। समाजवादी कार्यक्रम भएन भन्ने कुराको पनि यसकारणले समाजवादी हो भनेर भनिएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंमा परिवारवाद छ, बुहारी मन्त्री, छोरी मेयर, भतिजो राजदूत बनाउनु समाजवाद होइन भनेर प्रचण्डलाई जवाफ दिइएको छ। हुरीले उडाएका जनताको घरमा छाना हाल्ने, जनता आवास कार्यक्रम नै समाजवाद हो भनेर भनिएको छ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएका आरोपको तथ्यसहित जवाफ आउने बताए। ‘शनिबार १ बजे बैठक बस्छ। १९ पृष्ठको अराजनीतिक प्रस्तावमा लगाइका लाञ्छना, अभियोग, आरोपहरूको तथ्यसहित जवाफ दिनुहुन्छ। विषय वस्तु अभिभावकीय रूपमा राख्नुभएको छ। किनकी उहाँ प्रचण्डको पनि नेता हो। प्रचण्डभन्दा तीन वर्ष जेठो पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिमा ५ वर्ष पहिला लाग्नुभएको हो,’ थापाले भने, ‘पार्टी एकतामा पनि मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीको र सहायक भूमिका प्रचण्डको हो। प्रचण्ड विचलनमा जाँदा पनि उहाँलाई ल्याउने, सुधार्ने, संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो।’
कम्युनिस्ट आन्दोलनको आजको कार्यभार र भूमिका के हो, यो कसरी अघि बढ्नुपर्छ र जनमत जोगाएर एकताको औचित्य र भूमिका कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीलाई सधैं रहेको उनले बताए।
‘एकता कसरी र किन गरिएको हो, सान्दर्भिकता र औचित्य छ कि छैन, एकताको औचित्य सक्ने कि, बाँकी राख्ने, एकताको भाषा बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एकताको औचित्यमा कहिल्यै प्रश्न उठाउनुभएको छैन। टाउको गनेर पार्टीको समस्या समाधान हुँदैन। पार्टीको विधान र प्रकृया अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री दृढ हुनुहुन्छ। प्रचण्डको आरोप-पत्रको जवाफमा के लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर भोलिसम्म पर्खिनुपर्छ।’
दुई अध्यक्षको भेटघाट ठप्प
कात्तिक २५ गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ छलफल भएको छैन। त्यसपछि कात्तिक २८ र मंसिर ३ गते दुईपटक सचिवालय बैठक बस्यो। दुवै बैठकमा दुई अध्यक्षबीच हार्दिकता हुन सकेन।
योबीचमा प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट नेताहरूलाई प्रचण्डसँग भेट्न पनि पठाएका छैनन्। मंसिर ५ गते प्रचण्डले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा भेटेका थिए। त्यसयता प्रचण्डले ओली पक्षीय कोही नेता भेटेका छैनन्।
वामदेवलाई भेट्न ईश्वर पोखरेल भैंसेपाटीमा
नेकपा सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उपाध्यक्ष वामदेव गौतलाई भेटेका छन्। स्रोतका अनुसार पोखरेलले गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले ल्याउन लागेको राजनीतिक प्रस्तावमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर गौतम निकट स्रोतले गौतम र पोखेरलबीच व्यक्तिगत कुराकानी मात्रै भएको दावी गरेको छ।
‘ईश्वर पोखरेल बाटो परेर छिर्नु भएको हो। व्यक्तिगत बाहेक पार्टी, सरकारबारे केही कुरा भएन,’ गौतम निकट स्रोतले भन्यो।
