[नारायण काफ्ले]
काठमाडौँ। 
अब राजनीतिक दल दर्ताका लागि पाँच सय मतदाताको प्रतिबद्धतापत्र भए पुग्ने भएको छ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअघि राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी नियमावलीले दल दर्ताका लागि १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर अनिवार्य गरेको थियो । मतदाताको प्रतिबद्धतासँगै उनीहरूको मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रतिलिपि भने आवश्यक पर्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्था हटाएको छ । कुल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत कटाउने दललाई मतका आधारमा पैसा दिने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक मस्यौदामा थियो । तर, सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा उक्त प्रावधान हटाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा साना दलले विरोध गर्दै आएका थिए ।
दल त्यागे सांसद पद गुम्ने
प्रस्तावित विधेयकको प्रावधान पारित भएमा अब दल त्याग गर्ने सांसदको पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।
दल त्याग गरेको मितिदेखि नै सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन भएमा नयाँ दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्थालाई भने विधेयकले निरन्तरता दिएको छ ।
अब सांसद आफैँले वा निजसमेत सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरे पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव भएको हो । लिखित राजीनामा दिएमा वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा पनि स्थान रिक्त हुनेछ । यस्तै दलले जारी गरेको ह्विप नमानेको अवस्थामा पनि दलले सांसद र सदस्यबाट समेत निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
चन्दा बैङ्कबाट
२५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग अब बैङ्किङ च्यानलमार्फत गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेयकको प्रावधान अनुसार दलले स्वैच्छिक आर्थिक सहायता लिँदा अनिवार्य ‘बैङ्किङ च्यानल’बाट लिनुपर्नेछ । यसअघि यो सीमा ५० हजार रुपियाँसम्म थियो ।
दलले सङ्गठित संस्था र स्वैच्छिक रूपमा सहायता दिन चाहने व्यक्तिबाट पनि सहायता लिन सक्नेछ । दलले आर्थिक सहायताको लेखा विद्युतीय माध्यममा राख्नुपर्नेछ भने वार्षिक लेखापरीक्षण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारको पूर्णकालीन वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी दलको सदस्य बन्न नपाउने पूर्ववत व्यवस्थालाई पनि नयाँ विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने
प्रस्तावित विधेयकले दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र पदाधिकारीले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति खामबन्दी गरी दलको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने पदाधिकारीको नामावली समय सकिएको एक महिनाभित्र आयोगले प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रविरुद्धमा जासुसी, गोपनीयता भङ्ग गर्ने, सार्वभौमिकता खलल पु¥याउने काम गरे दल खारेज हुनेछ । सुरक्षा, सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पु¥याउने तथा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने दल पनि खारेज हुन सक्नेछ ।
यस्तै संविधानको धारा १७ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशविपरीत काम गरेमा पनि दल खारेज हुनेछ । उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डताविरुद्ध कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।
दलहरूले यस्तो काम गरेमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा आयोगले दलको कामकारबाहीमा रोक लगाउन सक्नेछ । प्रस्तावित प्रावधानको गतिविधि फौजदारी कसुर घोषित हुने भएमा थप कारबाहीका लागि पनि बाधा नपुग्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भएपछि दल त्याग ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन खारेज हुनेछ ।
