काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७-०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि ८ लाख शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपियाबाट वृद्धी गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगका अध्यक्ष समेत रहका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योवर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकाले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ’ आयोगको पाचौं बैठकमा उनले भने, ‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस् ।’ उनले अघि भनेका छन्, बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस्, बढाउनु हुँदैन ।’
सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी मा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै बीडीएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । एमडीएमएस क्लिनिकल, र एमडीएस क्लिनिकल कार्यक्रमको शुल्क भने यथावत राख्न कार्यदलको सिफारिस थियो । बैठकले तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा।श्रीकृष्ण गिरी र सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल छन् ।
अब समितिले सिफारिसका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर ८ लाख शुल्क बढाउन सहमत नहुने आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।
