काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहिनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहिनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौं, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘काम र परिणाम पनि त्यही अनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।’
आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी गराउँदै १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए । आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ ।
१४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी रहेको समेत आयोगले जनाएको छ । २०७७ साल फागुन सम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ ।
कम्तिमा ५ लाख परिवारको विवरण संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार २०७८ साल असारसम्ममा १ सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने लक्ष्य रहेको समेत बताइएको छ ।
