सरकारले प्लाष्टिक झोला नियन्त्रणका लागि पुनः रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने भएको छ । प्लाष्टिकको झोलाले वातावरणीय प्रदूषण बढाइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाउन लागिएको हो ।
वातावरण विभागका अनुसार प्याकेटको रूपमा प्रयोग भएका प्लाष्टिक पनि उद्योगीले नै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिने गरी कार्ययोजना बनाउने तयारी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । लामो समयदेखि नै सरकारले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनमा भने असफल देखिएको छ । बजारमा प्लाष्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्ध देखिँदैन ।
सर्वसाधरणलाई कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी प्लाष्टिकको झोलामा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन भने लामो समय हुन सकेन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्न पटकपटक प्रयास गरेपनि असफल भएको छ । सरकारले उपत्यका लगायत देशैभरी प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपनि कार्यान्वनमा चुनौती देखिएको थियो । चार वर्षअघि नै प्लाष्टिकको झोला बिक्रीवितरण, आयात तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिए पनि प्लाष्टिक उत्पादक व्यवसायीको विरोध, वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, समन्वयको अभावका कारण प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।
वातावरण विभागका प्रवक्ता ईन्दु जोशीले वातावरणीय प्रदूषण गराएको भन्दै फेरि प्लाष्टिकको झोला र प्याकेज गरिएको प्लाष्टिकजन्य बस्तुको पनि नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने तयारी भएको बताए । “पटकपटक प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौं, तर प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेकै हो,” उनले भने, “अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर लागिरहेका छौं, एउटा रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने छौं ।”
विगत पाँच वर्षदेखि नै मन्त्रालयले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्न लागि प्रयास गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा सोही वर्षबाट नै प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटपछि वातावरण मन्त्रालय पनि साउन १ गते देखि नै प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, हालसम्म पनि प्रतिबन्धको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । पटकपटक मन्त्रालयले प्लाष्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्ध गराउन खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन ।
