जहाँनिया हुकुमी शासन अन्त्य भएको दिन हो, आज । राणा शासकहरुको १०४ वर्ष लामो वंशीय, निरंकुश र हुकुमी शासनलाई विदा गरी मुलुकमा ‘प्रजातन्त्रको दियो’ बालिएको थियो, २००७ फागुन ७ का दिन ।
त्यहीकारण हामी यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ मान्ने गर्छौ । राणाहरुको वंशीयतन्त्र होइन कि ‘प्रजा’हरुकै ‘तन्त्र’मा शासन चल्छ भन्ने उद्घोषसहित आजकै दिन मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ छाएको थियो ।
विगतमा यो दिनको बेग्लै महत्व थियो । २०६३ बैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै यो दिन ओझेलमा परेको हो । अब ‘प्रजातन्त्र’को ठाउँमा ‘लोकतन्त्र’ले ठाउँ थियो । बिस्तारै बोलीचालीमा ‘प्रजातन्त्र’ शब्द हराउँदै गएको छ र त्यो ‘लोकतन्त्र’ले लिएको हो । शब्द फेरिए पनि शासकीय वृत्त अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त छैन, तिनका क्रियाकलापमा राणाशाहीकै धङधङी नियमित छ ।
तर, यो दिन नेपालको राजनीतिक र शासकीय इतिहासमा प्रजातन्त्रको बेग्लै महत्व छ । २००७ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सजिलो भएको थियो । यदि राजाले साथ नदिएको भए प्रजातन्त्र स्थापना अझै समय कुर्नुपथ्र्यो होला ।
कोतपर्व निम्त्याएको वंशीय शासन
त्यो कालखण्डमा दरबार र शासन व्यवस्थामा छल–कपट र षड्यन्त्र खुब चल्थ्यो । अझ शासनको आधार ‘षड्यन्त्र’लाई ठानिन्थ्यो । दरबारभित्र को शक्तिशाली हुने भन्ने खेलमा १९०३ भदौ ३१ का दिन जनरल गगनसिंह भण्डारीको हत्या हुन पुग्यो ।
त्यसपछि दरबारमा बदलाको खेल चल्यो । रातको समयमा दरबारभित्र भाइभारदार बोलाइए । हत्याको खोजमा भाइभारदारबीच काटामार चल्यो । जुन नेपालको रक्तरन्जित इतिहासमा कोतपर्वले चिनिन्छ । शक्तिशाली भारदारहरु काटिए र मारिएपछि जंगबहादुर कुँवर शक्तिशाली भए । त्यसपछि उनले राजालाई आफ्नो शक्तिभित्र परी शासनभार हत्याउन सफल भएका हुन् ।
त्यो विभत्स पर्वपछि दरबार शक्तिहीन बन्यो । त्यसपछि राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहले १९०३ मा ‘आप्mनू र आफ्ना उत्तराधिकारीको तर्फबाट मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जंगबहादुर कुँवर’लाई सुम्पिन वाध्य भए । त्यसपछि जंगबहादुरले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन ‘कुँवर’बाट श्री ३ महाराज र ‘राणा’ लेख्न थाले । सामान्य सैन्यबाट शाही घरानामा उक्लिएको अनुभूति दिलाउनकै खातिरमा ‘राणा’ थर भित्रिएको हो । सँगै मुलुकको शासनभार भाइ–छोरामा सीमित गराएका थिए ।
जंगबहादुर राणाले सूत्रपात गरेको ‘जहाँनिया एकतन्त्री शासन’ १ सय ४ वर्ष चल्यो । त्यो कालखण्डमा कार्यकारिणी, विधायिकी तथा न्यायापालिकाका हरेक अधिकार राणामा मात्र निहित थियो । अधिकार र राज्य स्रोत राष्ट्रिय हितभन्दा राणा हितका निम्ति प्रयोग हुन्थ्यो । राज्य सञ्चालन शैली स्वेच्छाचारी र परिवारमुखी थियो ।
राणा शासनसँगै एक पछि अर्का राजाहरु पनि ‘खोपी’मा सीमित भए, अर्थात् अधिकारविहीन थिए । राजा त्रिभुवनले ‘प्रजा’ अर्थात् जनतासँग मिलेपछि प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । राणाहरुबाट मुक्तिका निम्ति २००७ कात्तिकमा राजा त्रिभुवन भारत गएका थिए । एकातिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र क्रान्तिले उग्र रुप लिएपछि अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेर घँुडा टेकेपछि प्रजातन्त्रको उदय भएको हो ।
राजा त्रिभुवन त्रिुभवनबाट राणा शासकबाट शासकीय अख्तियार फिर्ता लिँदै २००७ फागुन ७ का दिन शाही घोषणाा आयो, ‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरुको निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होवस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले ।’
विधान तयार नभएसम्म राणा र कांग्रेस सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बन्यो । राज्यको शासन गर्र्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइयो ।
राणा शासकद्वारा प्रताडित जनताले स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाए । प्रजातन्त्रसँगै आफूलाई लागेका विषयमा खुला रुपले बोल्न पाए । त्यहीकारण आजको दिनलाई प्रजातन्त्रको दिवसको रुपमा ७० वर्षदेखि मनाइँदैछ । प्रजातन्त्रकै लागि लडेका शहीदको सम्झनामा माघ १६ मा शहीद दिवस मनाएका थियौं । अनि फागुनको आजको दिनमा तिनै वीर वीरागङ्ना शहीदहरुको बलिदानले आएको प्रजातन्त्रको सम्मानमा नेपालले भब्यतापूर्वक प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ ।
तर, नेपाली नागरिकले प्रजातन्त्र निर्वाध भोग गर्न पाएनन् । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था पनि राणाशाही जस्तै थियो । फेरि २०४६ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, त्यसमा पनि २०६१ माघ–१९ प्रकरणसँगै प्रजातान्त्रिक अधिकार दरबारले खोस्यो ।
यतिखेर फेरि २०७७ पुस ५ मा हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सडकहरु तातेका छन् । भाषणहरु रापिएका छन् । अनि आन्दोलनका शंखनादहरु बजिरहेका छन् ।
यो वर्ष अर्थात् वर्ष २०७७ को प्रजातन्त्र दिवस फेरि विगतका वर्षहरु भन्दा अत्यन्त भिन्न छ ।
एउटा संविधान निर्माण गर्न दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्यो । अनेकन झमेला र विवादबीच संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो । त्यसपछि मुलुक पूर्णतः लोकतान्त्रिक हुनेछ र स्वतन्त्रताको सास सहजै फेर्न पाइनेछ भन्ने विश्वास थियो । तीन तहको शासकीय संरचनासहितको संघीयतासँगै समृद्धि र स्वतन्त्रताको उच्चतम भोग गर्न पाइने विश्वास पनि थियो ।
संविधानसभा निर्मित संविधानपछि तीनै तहमा चुनिएको सरकार र स्थायित्वले गोडा टेक्न नपाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटित भएपछि लोकतन्त्र घिटीघिटीको अवस्थामा छ । संविधानअनुरुप निर्माण हुनुपर्ने कानुन बनिसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा दलहरुको आपसी खिँचातानी हो या नेपाली माटोको दुर्भाग्य, सुनसान प्रतिनिधिसभा अनि घच्चाघमाशान माइतीघर मण्डला, रत्नपार्क अनि सडकहरुका बीच यस वर्षको प्रजातन्त्र दिवसले श्वास फेर्दैछ ।
स्वतन्त्र नेपालीको स्वाभिमानी सपनाहरु यिनै प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरुभित्र कोरिंदै आएको छ । तत्कालीन जहाँनिया राणा शासनविरुद्धमा उत्रेको जनलहरका सामु राणा शासकहरुको केही जोर चलेन । जनताका बोलीका अगाडि बन्दुकका गोली टिक्न सकेन ।
राज्य ब्यवस्थाले नागरिकहबीच कुनै पनि दृष्टिमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने प्रजातन्त्रको प्रथम आधार हो, स्वतन्त्र विचरण अनि फरक मतको सम्मान लगायतका अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता नै प्रजातन्त्रका स्तम्भहरु हुन् । प्रजातन्त्रमा नागरिकहरु स्वयंले चुनेर पठाएका ब्यक्तिहरुले शासन व्यवस्था संचालन गर्ने गछन्,
यसअर्थमा जनताद्वारा जनताका लागि गरिने हितकारी शासन अभ्यासलाई प्रजातन्त्र भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
टुँडिखेलमा नेपाली सेनाको विशेष प्रर्दशनका साथै राजनीतिक दलका नेताहरु, अनि ब्यापक जनसाधारणको उपस्थितिमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने चलन थियो । लोकतन्त्रपछि वर्षयता त्यस्तो दृश्य पनि खुम्चदै गएको छ ।
उतिबेला आएको प्रजातन्त्र नेपालीहरुको पोल्टाबाट फेरि २०१७ पुस १ मा खोसिएको इतिहास जिवितै छ । पञ्चायतविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन चलिरह्यो र २०३६ मा जनमत संग्रह गर्न पञ्चायती शासक वाध्य भयो । तर जनमत संग्रहमा ब्यापक धाँधली गरी नागरिकको मत र आवाज दबाउने श्रृंखला नियमित रह्यो ।
२०४६ चैत २६ को मध्यरातमा दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेसँगै मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र अनि संवैधानिक राजतन्त्रतिर मुलुक गएको हो । संसदीय प्रजातन्त्रले स्थायित्व नपाउँदै सशस्त्र द्वन्द, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै २०६२ चैत २४ बाट नियमित चलेको १९ दिने अजनआन्दोलनसँगै २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना ग¥यो । त्यही आन्दोलनको बलमा नेपाल आज संघीय गणतान्त्रिक देशमा परिणत गर्ने ढोका खोलेको हो । शायद आज यिनै इतिहासका दस्तावेज पल्टाउँदै नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासका प्राप्ति, प्रगती र नेपालीजनको हितमात्रलाई पनि नियाल्ने दिन हो ।
यसवर्ष त यतिका धेरै वलिदान अनि विद्रोहले ल्याएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई जनताद्धारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुले नै किन जोगाउन सकेनन् रु संसद विघटन अनि दलहरुबीचको द्वन्द्वले राज्यलाई कतातिर धकेल्दैछ भन्ने कुराको समेत लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको छ ।
के नेपाललाई प्रजातन्त्र नफापेकै हो र रु यहाँ आन्दोलनको मर्महरुलाई शासकहरुले कत्तिको ध्यान दिन सकेका छन् त रु जनलहरको उद्देश्य साँच्चै संवोधन गरिएको छ त रु
विश्वले विकासको मूलधारलाई आफ्नो पराक्रमले प्राप्त गर्दासम्म नेपालीहरु अझै पनि हात मुख जोर्न घर परिवार माया मार्दै झोला बोकेर प्रतिदिन १५०० को संख्यामा विदेश गएको देख्दा नेपथ्यवाट प्रजातन्त्रको असहाय आवाज सुनिन्छ । बोल्न पाउने, आन्दोलन गर्न पाउने, लड्न पाउने तर गरिखान नपाउने यो कस्तो अपूरो प्रजातन्त्र रु
कोरोनाको त्रासले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्रमा फेरि बन्द अनि विद्रोहको चोट पर्न थालेको छ । आखिर किन नेपालको प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रले जनताको गरिखान पाउने अधिकारलाई सुरक्षा दिन सकेन, आज सोच्ने बेला आएको छ ।
दूरदराजमा भएको नेपालीको मुलधारका सेवा अनि सूचनासँगको न्यून पहुँच लगायत पाँच वर्ष हुँदा पनि बबनाइन नसकेका भुईचालो पिडितका चुहिने दलिनहरुले अट्टाहसका साथ प्रजातन्त्रको बयान दिइरहेका छन् । दिनदिनै सर्दै आएका सीमास्तम्भहरु, पराधिनपनामा भएका वृद्धि अनि खिया लागेका हलो अनि कोदालाका फालीहरुले परदेशीहरुलाई सझंना गरिरहेको छ ।
यो प्रजातन्त्रले सही प्रयोग गर्न सक्ने हातहरु पाओस् । गरिखाने माहौल देओस् अनि नेपालीहरुको पिडा यो प्रजातन्त्रले कम गरोस् । नेपाली हुनुको एकमात्र पहिचान अनि राष्ट्रियताको डोरभित्रको मीठो, समान अनि प्रगतिशील प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न पाइयोस् ।
