काठमाडौँ ।

के तपाईँले वनजङ्गल विनाश वा चोरी हुन लागेको थाहा पाएमा सरकारलाई जानकारी दिने गर्नुभएको छ रु छ भने त्यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिनुस् र पुरस्कार लिएर जानुस् ।

व्यवस्थापिका–संसद्बाट आज पारित ‘वन ऐन २०४९ ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७३’ ले कबुलियती वनमा ऐनबमोजिमको कसूर हुन लागेको सुराक दिने वा अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारी, संस्था वा व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने जरिवानाको तीस प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको संशोधनमा भएको नयाँ व्यवस्थाबाट वन जङ्गलको सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम हुने, वातावरणीय सेवाको सुनिश्चितता, बढ्दो वन्यजन्तुको द्वन्द्व कम हुनुका साथै पीडित पक्षलाई राहत उपलब्ध गराउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ तर कतिपय सांसद्ले प्रोत्साहनको त्यस्तो व्यवस्थालाई कर्मचारी र स्थानीयको मिलेमतो भएमा दुरुपयोग हुनसक्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

कबुलियती वनमा कसैले कार्ययोजना विपरीतको कुनै काम गरेमा वा वनमा हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा समुदायलाई अन्य राष्ट्रिय वनमा कसूर गरे सरह सजाय हुनेछ ।

वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले कार्वन सञ्चिति, जैविक विविधताको संरक्षण, जलचक्र प्रणाली, र पर्यापर्यटनजस्ता सेवालाई संशोधनले व्यवस्थित गरेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा आवश्यक काठ दाउराको आन्तरिक मागलाई वृद्धि गर्न वन क्षेत्रको हैसियत सुधार गरी वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरी आपूर्ति सहज गराउने लक्ष्य नयाँ कानुनले लिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

वन ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न २०७१ मा मस्यौदा बनेको सो विधेयक आज संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । अब ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछ । विधेयकले कबुलियती वनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गरिबीका रेखामुनी रहेका विपन्न समुदायको सहभागितामा तिनलाई व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ । हाल करिब १९ हजार यस्ता कबुलियती वन छन् । नेपाली जनताको जीविकोपार्जनका लागि वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत पनि मानिन्छ ।

करिब ४५ प्रतिशत भूभागले ढाकेको वन क्षेत्रको व्याख्यालाई विस्तारित गर्दै विधेयकले ‘संरक्षित वन’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘चक्ला वन, संरक्षित वन, साझेदारी वन’ र ‘रुखहरुले’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘रुखहरु वा बुट्यान’ भन्ने थप गरेको छ । १८ वर्षपछि भएको ऐन संशोधनमा ‘वन क्षेत्र’ भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र भन्ने व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै, रुख, बिरुवा, पात, डाँठ, फल, बिज, फूल, भूवा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरेजीन लोहवान, जङ्गली जडीबुटी, वनस्पति तथा तिनका विभिन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्गलाई पनि यसको दायरामा राखिएको छ । विधेयकले ‘चक्ला वन’ भन्नाले कम्तीमा पाँचसय हेक्टर क्षेत्रफल भएको राष्ट्रिय वनको कुनै भागका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।