काठमाडौँ — अध्यक्षसहित पाँच जनाको कार्यकाल मंगलबारदेखि सकिएपछि लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा आयोगको संलग्नतामा गरिने कर्मचारी भर्नालगायत काम पनि ठप्प हुने भएको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, सदस्यहरू बिन्द्रा हाडा, अशोककुमार झा, कृष्णचन्द्र झा र ब्रह्मदेव रायको पदावधि सकिएको हो । सदस्यहरू गोविन्दप्रसाद कुसुम र श्रीपुरुष ढकालको पदावधि यसअघि नै सकिएको थियो । उनीहरू २०७१ चैतमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि सात जनाको आयोग थियो । नयाँ संविधानअनुसार अब पाँच जना पदाधिकारी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सरकारले आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सोही परिषद्को सिफारिसमा सरकारले ३३ जना पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति गरिसकेको छ । अध्यादेशको विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले परिषद्को बैठकमा भाग लिन नैतिक अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । कांग्रेसले अध्यादेशको विरोधमा संसद् सचिवालयमा सूचना दर्ता गराइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा लोक सेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति हुन अप्ठेरो देखिएको छ ।

आयोगबाट बाहिरिने दिन ‘कार्यसम्पादनका ६ वर्ष’ नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष मैनालीले पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म कर्मचारीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, नियुक्ति, बढुवालगायत विषय रोकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले आयोगको संलग्नतामा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, संस्थानलगायत १ सय १९ संगठित संघसंस्थासम्बन्धी कानुनी परामर्श उपलब्ध गराई पदपूर्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गरिँदै आएको छ । आयोगका पदाधिकारी तत्काल नियुक्त नभएमा बढुवाको मुखमा पुगेका कतिपय कर्मचारी घर फर्कनुपर्ने उनले बताए । ‘यस विषयमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । यो सन्दर्भ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि जानकारी गराइसकिएको छ,’ मैनालीले भने । हाल सार्वजनिक निकायहरू धेरैजसोमा लोक सेवाले परीक्षा लिँदै आएको छ । त्यस्ता संस्थाहरूको अन्तर्वार्तामा बस्ने प्रतिनिधिसमेत नहुने मैनालीले बताए ।

संविधानको धारा २४२ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगका अध्यक्ष र चार जना सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ । आयोगले ६ वर्षमा गरेको काम र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने प्रयासका विषय समेटेर पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । सुरुमा निजामती कर्मचारी भर्नामा सीमित लोक सेवा अहिले सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत निष्पक्ष संवैधानिक संस्थाको रूपमा स्थापित भएको धारणा आयोगका पदाधिकारीहरूले राखेका छन् । धेरै विषयमा सुधार गरे पनि नयाँ नेतृत्वलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने विषय रहेको मैनालीले बताए ।

आयोगले राजनीतिक नेतृत्व र संघसंस्थाहरूले यो वा त्यो बहानामा ‘बर्को’ भित्रबाट छिराएर आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने प्रवृत्ति नरोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘अझै पनि आयोगलाई छलेर, अस्थायी, ज्यालादारी, करार आदिका नाममा आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने कार्य रोकिएको छैन,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अध्यक्ष मैनालीले गलत ढंगबाट आफ्नालाई जागिर दिनकै लागि दर्जनभन्दा बढी संगठित संस्था आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायरामा आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय संस्थानहरूमा पदपूर्ति समितिमा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि बस्नु कतिसम्म लाज लाग्ने विषय हो रु’

सीमित बढुवा प्रतियोगिता, स्वतः बढुवा, ज्यालादारी र अस्थायीलाई उमेर हद नलाग्नेजस्ता योग्यता प्रणाली प्रतिकूलका पदपूर्तिको अभ्यास गर्न कानुन आयोगको परामर्श लिन नचाहेको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । संगठित संस्थाहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने भन्दै आयोगले एक पटक सेवामा प्रवेश गरेपछि अवकाश हुने दिनसम्म खुला प्रतियोगितमा सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ‘अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले सेवा प्रवेशमा नयाँ पुस्तालाई रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कतिपय घटनामा कर्मचारीले अदालत गएर आयोगको परामर्श कार्यान्वयन गर्न अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो अध्यक्ष मैनालीले गरे । आयोगका सदस्य अशोककुमार झाले ६ वर्षे कार्यकालको पछिल्लो समयमा आयोग प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सरकारबीचको ‘बलिको बोका’ बनेको धारणा राखे । सरकार एकथरी भन्ने, राज्य व्यवस्थाबाट संघीय निजामती ऐन पारित नहुने अवस्थाले आयोगलाई चेपुवामा पारेको उनले बताए ।