सोल — कोरियाली सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मा केही सुधार गरेर कानुन पारित गरेको छ । ६ महिनापछि लागू हुने नयाँ कानुन अनुसार अब उस्तै प्रकृतिको कामका लागि कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेट कामदारको रुपमा कोरिया आउन पाउनेछन् । यसअघि ४ वर्ष १० महिनासम्म एउटै कम्पनीमा काम गरे मात्रै फेरि कमिटेड कामदारको रुपमा कोरिया आउन पाइन्थ्यो ।
केही सुधार गरिएको ईपीएसको नयाँ कानुन अनुसार विभिन्न प्रकारको महामारी रोग वा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले स्वदेश फर्कन नसकेका कामदारलाई थप एक वर्ष काम गर्ने भिसा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशका कामदारहरुको भिसा सकिएपनि स्वदेश जान नसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या भएको थियो ।
गत सेप्टेम्बरमा यहाँको श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार नयाँ कानुन लागू हुन थालेको हो । नयाँ नियम अनुसार कमिटेड कामदारको आफ्नो कार्य अवधि सकिएपछि तीन महिना अनिवार्य रुपमा स्वदेशमा बसेपछि मात्र कोरिया आउन पाउने समयलाई घटाएर एक महिनामा झारिएको छ ।
यहाँ कार्यरत कोरियाली मजदुर युनियन (केसीटीयू) र प्रवासी मजदुर युनियन (एमटीयू)ले सरकारले बनाएको नयाँ निमय केही सुधारात्मक भएपनि मजदुरको हितमा हुने गरी सुधार हुन नसकेको जनाएको छ । कोरियामा रहेका मजदुर युनियनले विदेशी कामदारले चाहेको समयमा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएका छन् । अहिले पनि कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न खोजेपनि रोजगार दाताले स्वीकृति नदिएसम्म कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नपाइने नियम छ ।
यसअघि नै यहाँको सरकारले विदेशी कामदार ल्याउँदा बस्नका लागि कन्टेनर र प्लास्टिकको घरमा बस्न नदिने नियम ल्याएको थियो । गत डिसेम्बरमा कम्बोडियाकी ३० वर्षीय कामदार कृषि मार्फतमा रहेको प्लास्टिकको घरमा बस्दा चिसोका कारणले ज्यान गुमाएकी थिइन् । सो घटनाका कारण चर्को आलोचना खेपेको सरकारले नयाँ कामदार ल्याउने कम्पनीले राम्रो घरमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बस्ने ठाउँको भिडियो समेत कामदार माग गर्दा राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ ।
३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार ईपीएस अन्तरगत कोरियामा काम गरिहेका छन् । नेपाल लगायत १६ वटा देशबाट कोरियाले ५० हजार भन्दा बढि वार्षिक रुपमा कामदार ल्याउँदै आएको छ । कोरोना महामारीका कारण झन्डै एकवर्ष विदेशी कामदार ल्याउने क्रम रोकिएको भएपनि केही समय अघिदेखि कामदार ल्याउन थालिएको छ ।
