कोरोना भाइरस संक्रमणले यतिबेला सबैलाई हायलकायल पारिरहेको छ। सरकारले भेला, जमघट, सभा–सम्मेलनमा रोक लगाएको छ। ठुला सहरमा निषेधाज्ञा लागु छ। नागरिक कोरोना त्रासले घरबाहिर निस्कन सकेका छैनन्। कोरोनाका बिरामीले बेलैमा उपचार नपाएर ज्यानै फाल्नुपरेको खबर घन्टैपिच्छे आइरहेका छन्।
तर राजनीतिक दल भने कोरोनाको यो खबरभन्दा निकै नै टाढा देखिन्छन्। कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा लाग्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहने दाउमा दलहरू छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, गण्डकी प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको प्रयास। कोरोनाले सबैतिरको अवस्था नाजुक बनाइरहँदा राजनीतिक दल भने कुनै न कुनै बहानामा सत्तामा टिकिरहने ध्याउन्नमा रहेको विश्लेषक बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर भन्छन्, ‘सामान्य नागरिकलाई कोभिडको त्रासले सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्ने तर दलका नेता भने सत्ता जोगाउनका लागि भीडभाड गर्न पाउने अवस्था आएको छ। दलहरूले संक्रमणलाई भन्दा कुर्सीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अन्तिममा त्यही कोरोना नै सत्ता टिकाउने कारक बन्न थालेको छ।’
कोरोना महामारी चलिरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रयास सुरु भएको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको पनि समर्थन हुने देखेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने दिन गत बुधबार एक्कासि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि राजनीतिक माहोल एकाएक बदलियो। किनभने शाही अनुपस्थित हुँदा अश्विासको प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
