काठमाडौँ – परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्पष्ट अडान र सरोकार दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको पनि दोहोर्याएको छ ।
मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको ऐतिहासिक तथ्यमा नेपाल सरकार अडिग रहेको जनाएको हो ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको हो ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
‘नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छु परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
