–केदार खड्का

भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तवालाई सुनियोजित पनि भन्न सकिन्छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीको सम्बन्धमा प्रमुख दलहरुमा फरक मिश्रित मत थियो । प्रभावशाली नेताहरुमा भ्रष्टाचारको आरोपमा परिएला कि भन्ने डर पनि उनीहरुलाई थियो ।

पछिल्लो समय न्यायलयमा कार्कीको नियुक्तिको वैधानिकता खोज्दै गरिएको पुनरावेदनमा सुनवाई हुन थालेपछि दलहरु उत्साहीत भएका हुन् । प्रधानमन्त्री भारत रहेको बेला लोकमान सिंह कार्कीले नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्धा ब्यूँतिने बताएपछि माओवादी भित्रका नेताहरु डराए । त्यो बेला सरकारले शिविरको लागि दिएको चार अर्ब रुपैयाँ माओवादीका कमाण्डरहरुले बुझेर लगे । पैसा लगेर उनीहरुले कसलाई दिए ? त्यो स्पष्ट छैन । माओवादीले यो विषयलाई १२ बुँदो सम्झौता र शान्तिप्रक्रियासँग जोडे व्याख्या गर्छन् । यदि तटस्थ भएर बोल्ने हो भने लडाकु शिविरको पैसा हिनामिना शान्तिप्रक्रियासँग जोडिने विषय होइन । फरक विषय हो ।

प्रचण्ड बाहिर भएको बेला लोकमानले नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिविरको हिनामिना छानविन गर्छु भन्नु उनको लागि प्रत्युपादक ठहरियो । त्यो प्रकरणले दलहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकियो । मेडिकल काउन्सिलको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, शिविरको छानविनका कुरा जसरी बाहिर आए त्यसले अवस्था सहज बनाएन ।

एमालेको नैतिकता हरायो

नेकपा एमालेले आफ्ना युवा, विद्यार्थीलाई सडकमा उतारेर लडाकु शिविरमा भएको हिनामिनाको हिसाब मागेको थियो । त्यो हिसाब लोकमानले पनि मागे । अहिले एमाले नै लोकमानलाई हटाउने अभियानको नेता बनेको छ । लडाकु शिविरको हिसाब पनि माग्ने अनि लोकमानलाई हटाउने अभियानमा पनि लाग्ने कामले एमालेको नैतिकता संकटमा परेको छ । अब फेरि एमालेले लडाकु शिविरमा भएको हिनामिनाको हिसाब माग्ला कि नमाग्ला ? माओवादीका नेताहरु भ्रष्टाचारको अभियोगमा तानिन सक्थे । यो सम्भावनालाइ टार्ने काम एमालेले गरिदियो । यस हिसाबले यो विजय भनेको माओवादीको हो । यो घटनाले एमाले र माओवादीलाई फेरि एउटै मञ्चमा ल्याइदिएको छ ।

सरकार धरमर

कांग्रेसको बुइ चढेर सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ । महाअभियोग जस्तो प्रस्ताव दर्ता हुँदा जसको बुइ चढेको हो उसैलाई थाहा छैन । प्रतिपक्षीसँग मिलेर महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन भएको छ । यो संकलनमा प्रचण्ड बेखबर भएको बेतुकको कुरा आएको छ । जनार्दन शर्मा भनेका प्रचण्डका बफादार कार्यकर्ता हुन् । उनले प्रचण्डलाई जानकारी नदिइ हस्ताक्षर संकलन गरे भन्न सकिने आधार छैन । कांग्रेसीजनको मनमा अहिले चिसो पसिसकेको छ । ‘हाम्रो बलले सरकार चलाउन दिएका छौं, यी माओवादीको सेटिङ एमालेसँग हुने रैछ । अब माओवादीलाई किन साथ दिने ?’

यो प्रश्न गढ्दै गयो भने सरकार ढल्न पनि सक्छ । महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा एमाले र माओवादी, विपक्षमा कांग्रेस भयो भने पनि सरकार ढल्छ । प्रस्ताव पारित भयो भने त कुरै सकिहाल्यो ।

कांग्रेस पर्ख र हेरको नीतिमा

महाअभियोगका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले पर्ख र हेरको नीति लिएको जस्तो देखिन्छ । फेरि अहिले नै यसले यस्तो नीति लियो भनिहाल्ने बेला पनि भएको छैन । अदालतले नै लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति वैधानिक कि अवैधानिक भनेर फैसला गर्दैछ । उनको २० वर्षे अवधि पुगेको र नपुगेको विवाद छ । दरबारमा काम गरेको जोड्दा २० वर्ष पुग्छ । नजोड्दा १३ वर्षमात्रै हुन्छ । अदालतल अन्तिम व्याख्याता भएका कारण यो विषय के हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न । तर कांग्रेसले अदालतको निर्णय पर्खौ अहिले नै हतार नगारौं भन्न सक्छ । फेरि कांग्रेसलाई एमाले र माओवादी नजिकिएको मन नपरेको पनि हुन सक्छ । यसकारण एमाले र माओवादीले जे भन्छन् त्यही त्यही कांग्रेसले गर्छ भन्न सकिन्न ।

प्रभावशाली २६ का पनि छन् 

केही समय अघि मुलुकका प्रभावशाली २६ जना व्यक्तिमाथि अख्तियारले अनुशन्धान शुरु गरेर पत्र काटेको थियो । अहिले महाभियोग प्रस्तावका दर्ता गर्ने १५७ सांसदमध्ये १२–१५ जना तिनै २६ प्रभावशालीबाट छन् । यसहिसाबले अख्तियारले कारबाही गर्न खोजको व्यक्ति पनि महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा छन् । नैतिक हिसाबले हेर्दा त दोषीहरुले नै विपक्षीविरुद्ध अभियान चलाए जस्तो भएको छ । एमालेका धेरै नेताहरुमाथि अख्तियारले कारबाहीको तयारी गरेको थियो । त्यो दबाब पार्टीका माथिल्लो तहका नेतामा थियो । जसले गर्दा उनीहरु पनि महाअभियोग तर्फ अगाडि बढ्न बाध्य भए ।

राजीनामा देलान जस्तो लाग्दैन 

लोकमान सिंह कार्कीले राजीनामा दिने हो भने यो विषयले सहज निकास पाउने थियो । तर मलाई लाग्दैन कि उनले राजीनामा दिन्छन् । राजीनामा दिने उनको विगत चाहिँ छ । उनले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । मानिसहरुले आशा गरे झै राजीनामा आउँछ जस्तो लाग्दैन ।

बाबुरामको छेपारे रङ देखेर भगवान पनि छक्क पर्लान 

बाबुराम भट्टराईले लोकमान नियुक्ति गर्ने बेलामा कुशल प्रशासक, सक्षम व्यक्ति, अख्तियारलाई आवश्यक मानिस भनेर तारिफ गरेका थिए । सबैभन्दा बढी तारिफ गर्ने र लोकमान सिंह कार्कीका पक्षमा पहल गर्ने उनै हुन । तर हालै उनले पनि लोकमानलाई महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्छ भनेछन् । यस्तो छेपारे रङ भएकालाई के भनौं ।

[भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता केदार खड्कासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा]

नेपाल आज