नारायण न्यौपाने
काठमाडौँ । सुरक्षाको बहानामा राज्यको ढुकुटी नै रित्याउने गरी बाँचुन्जेल सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई संसदीय समितिले निरुत्साहन गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन समितिको मङ्गलबारको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेको सेवासुविधाको फेहरिस्त सुनेपछि सदस्यहरूले भन्नुभयो, “राजनीतिक सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै सत्तामा पुगेर सुरक्षाभन्दा पनि सुविधामा ध्यान बढी केन्द्रित गरी राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग गर्ने खेलमा लाग्नु भनेको स्वार्थभन्दा बाहेक अरू केही होइन ।”
पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको सुरक्षा र सुविधाको वार्षिक खर्च विवरण विश्लेषण गर्दा प्रतिव्यक्ति ४० लाख रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
रवाफ देखाउन सुरक्षाकर्मी
पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीले बैठकमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्दै सेवासुविधा लिने व्यक्ति सुरक्षाभन्दा पनि समाजमा सधैँ रवाफ देखाउन पाइयोस् भन्ने उद्देश्यबाट बढी प्रेरित भएको देखिएको बताउनुभयो ।
“मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिले गृह मन्त्रालयले निर्माण गरेको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाए पनि उहाँहरूले अरू जेजति सुविधा लिनुभएको छ, त्यससम्बन्धी कुनै कार्यविधि नै छैन”, उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पूर्वराजपरिवारका सदस्यलाई सशस्त्र प्रहरी बलले तीन गाडीसहित १५५ सुरक्षाकर्मी खटाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तदर्थवादको ढङ्गबाट पूर्वपदाधिकारीले सुविधा लिइरहेको तथा सुरक्षाको कुनै धम्की नै नआएका पूर्वपदाधिकारी, सांसद र उद्योगी व्यापारीसमेतले समाजमा रवाफ देखाउन अनावश्यक रूपमा सुरक्षाकर्मी लिने गरेको सांसद जोशीको भनाइ थियो ।
मासिक तीन लाखभन्दा बढी खर्च
एउटा पूर्वपदाधिकारीका लागि ६० लाख रुपियाँ पर्ने गाडी उपलब्ध गराउने हो भने त्यसको मासिक भाडा ५० हजार, चालकको तलब २० हजार, इन्धन २० हजार, मोबिल पाँच हजार, मर्मत खर्च पाँच हजार, औसत खटिने पाँच सुरक्षाकर्मीको तलब एक लाख, घरभाडा एक लाख ३० हजार, विद्युत् र पानी महसुल पाँच–पाँच हजार रुपियाँसमेत जोड्दा अनुमानित मासिक तीन लाख ४० हजार रुपियाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई दुई दुई, सात पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दुईदेखि २३, संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्षलाई दुई, नौ पूर्वउपप्रधानमन्त्री र सात पूर्वगृहमन्त्रीलाई एकदेखि तीन, ३० पूर्वमन्त्रीलाई एकदेखि तीन, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई एकदेखि तीन तथा अरू सात जनालाई समेत नेपाल प्रहरीले एकदेखि तीन जनासम्म निजी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले पनि नौ पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सात गाडीसहित व्यक्तिविशेषलाई हेरेर पाँचदेखि ४१ जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटाएको जनाइएको छ । संविधानसभाका अध्यक्षलाई दुई, चार पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पाँच पूर्वगृहमन्त्रीको सुरक्षामा सात सात जनाका दरले सशस्त्र बलले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको बताइएको छ । तीस पूर्वमन्त्रीले पनि एकदेखि दुई जनासम्म सशस्त्र प्रहरी बलबाट सुरक्षाकर्मी प्राप्त गर्नुभएको छ ।
पूर्व सुरक्षा प्रमुखलाई सुरक्षा फौज
नेपाल प्रहरीका १३ पूर्वमहानिरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी बलका सात पूर्वप्रमुखले पनि तीनदेखि पाँच जनासम्म सुरक्षाकर्मी लिइरहेको बताइएको छ । नेपाली सेनाका सात पूर्वप्रधानसेनापतिले छ जनाका दरले सुरक्षा कर्मचारी प्राप्त गरेको रक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीको हालको सङ्ख्याको १० प्रतिशत अर्थात् झन्डै सात हजार जनशक्ति राज्यको तलबभत्ता खाएर व्यक्तिका घरको कामकाजमा खटिरहेको पाइएको छ । बैठकमा सदस्यहरूले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र र राष्ट्रिय ढुकुटीको गम्भीर रूपमा दुरुपयोग, अतिक्रमण र दोहन अब तत्काल रोक्नुको विकल्प छैैन, संसदीय समिति र सरकारका बीच यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक देखियो ।
मन्त्रीले छाड्नु प¥यो घर
राज्यले पूर्वपदाधिकारीका लागि गरेको खर्चको विवरण कहालीलाग्दो रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद कृपाशुर शेर्पाले भन्नुभयो, “मन्त्रीका लागि पनि १३ जना सेना खटाइन्छ, त्यो आवश्यक होइन, धेरै सुरक्षाकर्मी खटाएकाले आफू घर छोडेर मन्त्री निवासमा बस्न बाध्य भएको थिएँ ।”
सांसद नरसिंह चौधरी र हर्कबोल राईले मुलुकको बजेट पूर्वपदाधिकारीलाई दिँदै सकिन्छ, यसलाई रोक्ने काम गराँै, जनतालाई पनि यो विषयमा सुसूचित गराउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
राज्यको साधन, स्रोत र जनशक्तिको दुरूपयोग रोक्न नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र स्वयंसेवकबाट समाजमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
