विश्व वातावरण दिवसको पुर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकारद्धारा ल्याइएको बजेटमा चुरे क्षेत्र तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको उत्खनन गरी निर्यात व्यापार गरिने उल्लेख भएसँगै यस विषयमा व्यापक जनचासो बढेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहित धेरैले यो प्रस्तावको सोझो असर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तराईको जलभण्डारको रूपमा वातावरणविद्ले अर्थ्याउने गरेको चुरे क्षेत्रले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको चुरे क्षेत्र प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय रूपले निकै संवेदनशील मानिन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो देशभित्र ८०० किलोमिटर तन्किएको छ भने यसको चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटर रहेको छ।
बलौटे ढुंगा, माटे ढुंगा र संगुटिका गरी यस क्षेत्रमा तीन प्रकारका ढुंगा पाइन्छ। यी तीनथरीका चट्टानका अतिरिक्त धेरै स्थानमा खासगरी ठूलाठूला नदीका किनारमा खुकुलो गरी बसेको गेग्र्यानजन्य थेगरको बाक्लो थुप्रो टारका रूपमा बसेको र भूक्षयका दृष्टिले संवेदनशील अवस्थामा छन्। झट्ट हेर्दा कडा चट्टान झैं लाग्ने बलौटे ढुगा अरूभन्दा बलियो पनि छ, तर नरम माटे ढुंगासित पत्रपत्र मिलेर बसेको हुँदा नरम चट्टान छिटै खिइने र बलियो भए पनि आड गुमाउँदा बलौटे चट्टान पनि भत्किएर जाने उच्च जोखिममा रहन्छ। चुरेलाई भौगर्भिक भाषामा शिवालिक अथवा सबहिमालय पनि भन्ने गरिन्छ।
चूरे भाँवरले मुख्यतया जनजीविका, जैविक बिबिधता, खाध्य भण्डार एवं जल भण्डारको रूपमा महत्वपूर्ण योगदान दीएको छ । भौगोलिक रुपमा थोरै क्षेत्र ओगटेको भएपनि यसको पारिस्थितिक प्रणालीमा ठुलो योगदान रहेको छ । लोपोन्मुख र संकटग्रस्त बुट्यान र झाडी, जीवजन्तुका प्रजातीहरुको बासस्थानको रुपमा रहेको यस क्षेत्रमा ११८ पारिस्थितिकीय प्रणालीहरुमध्ये १४ वटाको बासस्थान रहेको छ । २८१ प्रजातीका रुखहरु, १८६ प्रजातीका बुट्यान तथा झाडीहरु, ३३२ प्रकारका झारपात तथा ३१९ प्रजातीका लोपोन्मुख जीवजन्तुहरुको बास बसे थलोको रुपमा रहेको छ ।
तसर्थ चुरे क्षेत्रलाई राज्यले विशेष महत्व दिई संरक्षण गरिनु पर्दछ । तराईको पानीको मुहान तथा मौसम परिवर्तनमा समेत भुमिका खेल्ने यस क्षेत्रको वन जंगल र पैदावरलाई दिर्घकालसम्म बचाई राख्न सबै पक्षको ध्यान जानु अनिवार्य छ ।
मानवीय क्षणिक आवश्यकता र स्वार्थ पुर्ती गर्ने साधन बनाउनबाट रोक्न पहल गर्नुपर्ने छ । सरकारी नीतिमा एका तर्फ संरक्षणका लागि बजेट र कार्यक्रम ल्याउने र अर्को तर्फ व्यापार घाटा कम गर्न प्रयोग गर्ने भन्ने दोहोरो नीतिलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । वातावरणिय प्रभाव मुल्याँकन गरी सबै सरोकारवाला र विज्ञहरुको राय सल्लाहमा चुरे प्राकृतिक सम्पदाको उत्खनन र निकासी हुन जरुरी छ ।
वातावरण र प्रकृतिसँग पैँठाजोरी खोज्ने मानव स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन पर्छ अन्यथा ठुलो विपद र महामारीको संघारमा मानव अस्तित्व पुग्न सक्ने प्रायः निश्चित छ । जसको परिणाम स्वरुपको कोरोना महामारी हामीले खेपीरहेका पनि छौँ । शासक वर्गले चुरेको प्राकृतिक सम्पदा अन्धाधुन्ध मासेर जनता र देशेका हित देखेका छन् भने त्यो कवल भ्रमा शिवाय केही होइन । यसले केही व्यापारी प्रतिनिधिहरुको निजी विकास बाहेका अरु केही हुँदैन ।
यसको संरक्षणमा केही काम पनी नभएका होइनन । सरकारले २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। २०७१ सालको असारमा सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गर्यो अनि त्यसलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा पनि गर्यो। उक्त विकास समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ सालमा बनेको छ।
तर आ ब ०७८र७९ को बजेटको केही बुँदामा आएका विषयमा विवाद आउनुले यस विषयलाई बहसमा ल्याएको छ ।चूरे क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा उत्खनन गर्न पाईने भनेर गुरुयोजना मै उल्लेख भएको छ तर त्यसरी उत्खनन गरिने वस्तुको परिमाण वार्षिक रूपमा थिग्रने थेगरको परिमाणभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
तसर्थ सरकारी नीतिले यस संदर्भमा स्पष्ट पारेर अगाड़ी बढनु उत्तम देखीनछ । यस्तो उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ जसमा उत्खनन गर्ने स्थल, त्यसको लम्बाइ, औसत गहिराइ, चौडाइ, अनि उत्खनन गरिने परिमाण उल्लेख हुनुपर्छ। बजेटको प्रस्तावमा चुरेको नाम नलिईकनै उत्खननको कुरा उठेको छ। तथापि यसबारेमा सबै सचेत हुन भने ज़रूरी भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको मानव समाजको मनोविज्ञान नै हो । हामीले प्रकृतिलाई कहिल्यै चुनौती दिनु हुँदैन ।
