‘नेपालमा मिडियास् पत्रकार सुरक्षा, मिडिया दिगोपना तथा लैङ्गिक समावेशीकरण’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौँ । नेपाली मिडियालाई दिगो, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउन सबै सरकारी तथा गैर-सरकारी निकाय र सञ्चारगृहहरूबीच सहयोग र परामर्श आवश्यक रहेको औँल्याउँदै ‘नेपालमा मिडियास् पत्रकार सुरक्षा, मिडिया दिगोपना तथा लैङ्गिक समावेशीकरण’ विषयक प्रतिवेदन मिडिया एक्सन नेपालले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
मिडिया एक्शन नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश बिष्ट, बंगलौर विश्वविद्यालय, भारतका सञ्चार विभाग प्रमुख प्रा। डा। बीके रवि, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तथा सञ्चार अनुसन्धान विज्ञ डा। सादिया जामिल र तब्लिसी विश्वविद्यालय, जर्जियाका प्रा. डा. मरियम गर्सामियाको उपस्थिति रहेको एक डिजिटल कार्यक्रमका बीच मिडिया एक्सन नेपालको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरियो ।
उक्त प्रतिवेदन मिडिया एक्सन नेपालले सातै प्रदेशमा जेठ २९ देखि असार १३ गतेसम्म गरेको अन्तरक्रिया तथा असार २५ गते राष्ट्रिय स्तरमा गरेको गोष्ठीमा आधारित रहेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले यसका मुख्य निष्कर्षहरु माथि प्रकाश पार्नुभयो। प्रादेशिक सरकारहरूले विवादास्पद सञ्चार कानून ल्याइरहेका र कोरोना महामारीले पत्रकारको तलबसुविधा तथा सञ्चारगृहको व्यवहारबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उहाँले यो प्रतिवेदनले दिएका रायसुझाव निकै समयसान्दर्भिक रहेको जिकिर गर्नुभयो।
प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै डा. जामिलले उक्त दस्तावेज नेपालका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाकै लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका छिमेकी मुलुकका पत्रकार संगठनहरूलाई पनि यस्तै पत्रकारको जीवन्त अनुभव समेटिएको प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रा. गर्सामियाले जर्जियाको मिडिया परिदृश्यको चर्चा गर्नुभयो र त्यहाँका पत्रकारहरूलाई सत्ता भित्र र बाहिरबाट आउने दबाबका बारे बताउनुभयो। जर्जियामा विशेषगरी चुनावको समयमा पत्रकारहरू प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसाका साथै अप्रत्यक्ष धम्की र उत्पीडन दुवैको सिकार हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पत्रकार सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको पनि भन्नुभयो ।
डा. रविले कोरोनाका कारण भारतमा ४० प्रतिशत सञ्चारकर्मीले जागिर गुमाएको र ४०० जनाभन्दा बढी पत्रकारको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो र मिडिया साक्षरता, मिथ्या सूचनाको प्रकोप र लैङ्गिक विभेद जस्ता साझा समस्याको समाधान खोज्न आफ्नो विश्वविद्यालय नेपालका संस्थाहरूसँग काम गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।
प्रेस काउन्सिलका तर्फबाट बस्नेतले र पत्रकार महासंघका तर्फबाट बिष्टले प्रतिवेदनको अपनत्व ग्रहण गर्दै र यसमा उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
महिलाको क्षेत्रमा गरेको कार्यका आधारमा नेपाली मिडियामा लैङ्गिक संवेदनशीलताको कमी आफूले महसुस गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य थापाले बताउनुभयो। कहिलेकाहीँ महिलालाई दर्शाउँदा सञ्चार माध्यमहरू बढी नै बहकिदिने र आचारसंहिताभन्दा बाहिर गइदिने आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो। यो स्थितिको अन्त्य गर्न मानव अधिकार आयोग पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको पनि थापाले बताउनुभयो।
मिडिया एक्सन नेपालका अनुसार यो प्रतिवेदनले पत्रकार सुरक्षा, मिडिया दिगोपना तथा लैङ्गिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा नीतिगत वकालत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
