प्रतिकात्मक तस्वीर ।
विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसक्दा ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति रकम पाउने विद्यार्थीको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा ती विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समयमा विद्यार्थीको खातामा रकम नपुगेपछि विश्व बैंकको निकायले उपलब्ध गराएको ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले कक्षा ९ र १० मा १४ हजार ५ सय ५६ र कक्षा ११ र १२ मा ८ हजार ९ सय ९१ जना विद्यार्थी छनोट भएका थिए । सरकारले ९ देखि स्नातकसम्म करिब ८५ हजार विपन्न लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लक्ष्य राखेको थियो ।
महानिर्देशक अर्यालका अनुसार छनोटमा परेका विद्यार्थीको स्थानीय तह र क्याम्पसले प्रमाणीकरण गरेर नपठाउँदा रकम निकासा दिन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले जेठ महिनामा रकम विनियोजन गर्न सूचना जारी गरेका थियौं, ३० हजारमध्ये करिब १ हजार जनाको मात्र सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले अन्यको रकम फ्रिज भएको हो ।’ गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रले १२ हजार ७ सय ८८ जनालाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो ।
केन्द्रले कक्षा ९ र १० मा प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपियाँ तथा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएकालाई प्रतिविद्यार्थी २४ हजार रुपियाँ र अन्य विषय लिएकालाई प्रतिविद्यार्थी १८ हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
केन्द्रले छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्दा विद्यार्थीको घरको बनोट, घरमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, शौचालयको अवस्था, जग्गालगायतका बारेमा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा विपन्न विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ । विगतमा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग विकास कोषमार्फत यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो । केन्द्रको समावेशी शाखाले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यो समाचार नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा छ ।
