नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागी सार्वजनिक गरेको मौद्रिकनीति समग्रमा भन्दा अल्पकालिन अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दा राम्रै देखिन्छ सुन्दा राहात कार्यक्रमम समेटिएको छ । साना घरेलु र मझौला र स्वरोजगारमा लागेका उद्यमीका हिसावले हेर्ने हो भने समेटिएको देखिन्छ । देशका विभिन्न क्षेत्र सँग जोडिएका उद्योगी,व्यवसायीहरु छन् । कोरोनाको लामो लकडाउनले फरक फरक क्षेत्रमा अनेक किसिमका समस्या सृजना गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि त्यसै अनुसार आउन खोजेको देखिन्छ । विषेश अबका दिन उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने किसिम हो कि जस्तो छ । किस्ता, ऋण, व्याज, साँवा भुक्तानी जस्ता विषयमा समय सिमा वढाएको राम्रो पक्ष नै हो । यी सबै स्वागत योग्य नै छन् तर समस्याको चुरो जड केलाउन नसकेको हो कि ठुला उद्योगी, व्यपारीहरुमा अलि विभेद गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । हजारौ युवा शक्तिलाई रोजगारी दिने उद्योगी, व्यपारीका विषयमा स्पष्ट रुपमा खोलेको होइन जस्तो आभास हुन्छ ।
मौद्रिक नीति मृगौला, पिडीको निःशुल्क डाइलोसिस गरेर मख्ख पारे पनि मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा र त्यस पछिको उपचारको विषय जस्तो वोझकारी हो कि जस्तो छ । किनकी व्याज, किस्ता, ऋण भुक्तानीको समय सिमा वढाउनु भनेको अल्पकालिन फाइदा नै होला पछाडीको समय जुन थपिएको वा सुविधा पाएको समय जोड्ने हुन्छ । त्यतिवेला ठुलो बोझ एकै पटक देखापर्छ । त्यो अवस्था कतिपय उद्योगी व्यपारीका लागि निक्कै ठुलो चुनौति र आर्थिक व्यभार भपिएपछि उ व्यवसायबाट पलायन हुनु पर्ने स्थितिको पनि अवस्था आउन सक्छ । आम्दानी नभएको वेला कोरोनाको वखत भार मात्र थपिनु भनेको हल्का रुपमा लिने विषय होइन यो निक्कै चूनौतिपूर्ण छ ।
मेरो बिचारमा मौद्रिक नीतिमा पहिला बैंकले लगानी गरेको ऋण व्याज अनुदान दिने व्यवस्था हुनु पर्ने थियो । सरकारी स्वमित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले लगानी गरेको जस्तै नेपाल बैंक, कृषि विकास बैक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, विभिन्न क्षेत्रको ऋण लगानीलाई नाफामुखी नभै सेवामुखी वनाउन निर्देशन दिनु पथ्र्याे यो कोरोनाको समय भनेको आफ्ना ग्राहकलाई विस्तापित गर्ने भन्दा पनि बचाउने काम भएमा भोलीकादिन तिनै बाट कमाउने हो । निजि क्षेत्रका बैंकको कमाइ अन्य उद्योग धन्दा र व्यपार भन्दा उच्च रहेकाले कोरोनाकालको घोषणा गरी त्यस आर्थिक बर्षमा निजी क्षेत्रका बैंक कमाईको ५० प्रतिशत ऋणीलाई व्याज अनुदान दिन अनिवार्य निर्देशीत गर्नु पर्दथ्यो ।
हाम्रा उद्योग व्यपार धन्दा विश्व वजार स“ग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्नुको कारण पनि यिनै हुन् । अवहामी सम्वृद्धि चाहाने हो । आत्म निर्भर हुने हो भने विदेशी आयतित कच्चा पदार्थको उद्योग क्रमिक विस्थापत गरी स्वदेशमा भएका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यपारलाई स्थापना गरी उत्पादिन सामान विश्व वजारमा पु्याउन सके दुई कुराको फाइदा हुन्छ ।
१.व्यापार घाटाक्रमिक रुपमा कम भै विदेशी रुपैयाको संचिती वृद्धिहुन्छ ।
२. स्वदेशका उत्पादन आधारित उद्योग स्थापना भए कच्चा पदार्थको उत्पादनमा रोजगारी सृजना हुने छ र वेरोजगारी समस्या कमहुने छ ।
अझ भन्ने हो भने हाम्रा कृषि पेशा, जडीवुटी र पशुपालनमा आधारित उद्योग र उत्पादित वस्तु विश्व वजारमा पु्याउन सके तथा विश्व वजारको माग र गुणस्तर कायम गरी बजारको पहिचान गर्न सके यी पेशा व्यवसायमा आधारित किसान र उद्योगीलाई प्रोत्सान र अनुदानको व्यवस्थामा विषेश जोड दिन सके हाम्रो आर्थिक धरातल र वेरोजगारी समस्यामा आमुल परिवर्तन हुने थियो । त्यसैले मौद्रिक नीति बनाउदा आर्थिक वोझ थोपार्ने भन्दा पनि दिर्घकालीन आर्थिक स्तर उकास्ने कार्यक्रम समावेश गर्नु आजको आवश्यकता हो । जुन विषय व्यक्ति स“ग नभै राष्ट्रस“ग जोडिएको हुन्छ ।
कोरोना काल अझै लामो समय सम्म रहि रहन सक्छ । बन्ध खुल्ला गर्नेक्रम चलिरहने छ । आर्थिक व्यभार र समस्या चुनौति आइरहने छन् । कहिले खुल्ला कहिले बन्द समस्याको सामाधान होइन । फेरी पनि भन्न चाहान्छु कोरोना कालमा बैंक क्षेत्रको नाफाको ५० प्रतिशत ऋणी उद्योगी,व्यपारीलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध र सुझाव गर्दछु ।
विमली चेम्वर अफ कमर्श झापाका अध्यक्ष हुन् ।
