सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विभिन्न सुविधा घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो रहेको पाइएको छ । सरकारका नीति कागजमुखी भएको र कार्यान्वयनमा कुनै तत्परता नदेखाएको भन्दै निजी क्षेत्रले आलोचना गरिरहेको बेला संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले समेत सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा उद्योगलाई सहुलियत र छुट सम्बन्धमा बजेट वक्तव्य कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ ।
“बजेट वक्तव्य २०७६र०७७ मा उल्लेख भएबमोजिम आगामी दुई वर्षभित्र दुई दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उद्योगहरूको विकास विस्तार र आधुनिकीरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्य हुन सकेको पाइएन,” प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशमा कम्तीमा एक, एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालन ल्याउने लक्ष्य रहेको थियो । यसमा प्रदेश नं।१, प्रदेश नं।२ र बागमती प्रदेशमा २०७२ मा घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र अझै सञ्चालनमा छैनन् । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म सञ्चालन भएको छैन ।
नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्ड व्यवस्था हुने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत र बैंक कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने उल्लेख भएकोमा सोको कार्यान्वयन पनि भएको छैन । “बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यहरू कार्ययोजना बनाई तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पादन गर्नु पर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहिया राज्यले ल्याएका छुटसम्बन्धी विभिन्न नीति अपर्याप्त रहेको भन्दै आफूहरूले गुनासो गर्दै आइरहेकोमा आर्थिक कानुनमै लेखिएका छुटसमेत नपाएको बताए । “भ्याट फिर्तासम्बन्धी नीति हटाइएपछि कपडा उद्योग संरक्षणका लागि ल्याइएका कुनै पनि नीति प्रभावकारी भएनन्,” लोहिया भन्छन्, “यसले सम्पूर्ण कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्, कतिपय त बन्द नै भइसकेका छन् ।” महालेखाको प्रतिवेदनले समेत सरकारको कमजोरी देखाएको भन्दै कानुनमा लेखिएका सुविधाको कार्यान्वयनमा उनले जोड दिए ।
सरकारले औद्योगिकीकरणका लागि पहल नगरेकोमा महालेखाले स्पष्ट रूपमा सरकारको कमजोरी औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा धौवादी फलाम खानीको उदाहरण दिँदै उल्लेख गरिएको छ, “संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी रहने धौवादीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसमा अन्य निकायबाट लगानी नभई सरकारले मात्र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि सेयर पुँजीमा परिवर्तन हुनेगरी २५ करोड उपलब्ध गराइएको छ ।”
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतले बजेटमा उल्लेख भएका छुट सुविधा कार्यान्वयनमा सधैं अलमल हुने गरेको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्री र सचिवसँगको भेटमा यो विषयले सधैं प्राथमिकता पाइरहे पनि कार्यान्वयन पक्ष सुधारमा कुनै तदारुकता नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ । निजी क्षेत्रलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारी अधिकारीहरू नै नकारात्मक रहेको टिप्पणी पनि उनीहरूले गर्दै आइरहेका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
