काठमाडौं-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले कर्जाको एक किस्ता तिर्न नसक्दैमा सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जाको धितो लिलामीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा कर्जाको भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
“एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ,” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरणका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यता, केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात सीमा तोकेको छ । यसअघि, व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जामा कर्जाऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत रहेकोमा अब व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा पनि सोही सीमा तोकको हो ।“बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिम हुने गरी ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ,” राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि धितोको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा
व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जामा पनि ५० लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । यसअघि, राष्ट्र प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा। धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा र सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जामा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत कर्जा सीमा रहेकोमा अब जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।घररजग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा दिँदा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र बाहिर ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
“घररजग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,” परिपत्रमा भनिएको छ ।
