काठमाडौँ । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेसम्म करिब ९० हजार जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि संकाय ९नास्ट० को ३९ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार सार्वजनिक नेपाल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिपोर्टका अनुसार सन् २०१८ सम्म ८९ हजार ५ सय ४२ जनशक्ति उत्पादन भएका हुन् । यो भनेको हरेक १० लाख जनामा विज्ञान तथा प्रविधि पढ्नेको संख्या ३ हजार १ सय ९८ हो ।
विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादित कुल जनशक्तिमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्युटर, आईटी, गणित, पृथ्वी र वातावरणका ९ हजार ९ सय २५ जना जनशक्ति छन् । प्रतिवेदनअनुसार वनस्पतिशास्त्र, जीवशास्त्र र माइक्रो बायोलोजीका ७ हजार ५० जना जनशक्ति नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादन भएका छन् । तर तीमध्ये कति स्वदेशमा छन् भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन छ ।
नेपाल जैविक विविधताको धनी र कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । तर यिनै क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन कम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कृषि विज्ञानमा कुल जनशक्ति ६ हजार ९ सय ३१ र वन विज्ञान र प्रकृति विज्ञानको कुल जनशक्ति संख्या २ हजार ४ सय ३० छ । तर तीमध्ये कतिले स्वदेशमै रोजगारी रोजे वा कति बिदेसिए भन्नेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार इन्जिनियरिङ र प्रविधि क्षेत्रमा रहेको कुल जनशक्ति ४४ हजार ८ सय ३६, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार १ सय २ छ । बायोटेक्नोलोजीमा उत्पादित जनशक्तिको संख्या १ सय ९८ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथ्यांकमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट विज्ञान तथा प्रविधि विषय लिएर स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेकाहरूलाई मात्रै समावेश गरिएको छ । टीएसएलसी र प्राविधिक विषयमा डिप्लोमा गरेकाहरूलाई पनि यो अध्ययनमा समावेश गरिएको छ ।
मुलुकको विकासअनुसार वैज्ञानिक जनशक्तिको माग भए पनि उत्पादन क्षमता, दक्षता र सीपबीचको सन्तुलन कायम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । अनुसन्धानकर्ता डा। उत्तमबाबु श्रेष्ठ प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर यस्ता जनशक्तिहरूको राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘नार्कमा स्थापनाकालभन्दा अहिले जनशक्ति कम छन् । जनशक्ति पर्याप्त छैन तर भइरहेको जनशक्तिले पनि रोजगारमा योगदान गर्न सकिरहेका छैनन् ।’
मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति र आवश्यकतातर्फ राज्यको ध्यान नगएको नेपाल डेभलोभमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष डा। नवराज खतिवडाको भनाइ छ । उत्पादित जनशक्तिको पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए । प्रतिवेदनका मुख्य लेखकसमेत रहेका नास्टका दिनेशराज भुजु भने प्रतिवेदनले नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रको समग्र पक्षलाई समेटेको र यसले मुलुकको समग्र नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने दाबी गर्छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गराउन सरकारले ठूला योजना निर्माण र त्यहाँ खपत गराउन सकिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए । हालै मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर उत्पादित प्राविधिक तथा वैज्ञानिक जनशक्तिहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा भएको लगानी बढाउनुपर्ने पनि औंल्याएको छ । मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधिका लागि कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००१ मा कुल बजेटको ०।०४५ अंश यस क्षेत्रमा खर्च भएकामा सन् २०१० मा आइपुग्दा त्यो थोरै बढे पनि ०।३५ प्रतिशत मात्र छ । प्रतिवेदनमा बायोटेक्नोलोजी र बायोसेफ्टी, जैविक विविधता अध्ययन र प्रयोग, सूचना तथा प्रविधि, विज्ञान, शिक्षा र प्रवर्द्धन, ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन अध्ययन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र मुद्दाका विषय पनि उल्लेख छ ।
रिसोर्स हिमालयले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नास्टलाई बुझाइएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि राज्यले कुल बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा नेपाली वैज्ञानिकहरूले भन्दै आए पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
