बिर्तामोड । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकी रहेको छ । यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि देशीभरी जनप्रतिनिधी बन्नको लागि हजारौंले उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दिनेहरु मध्ये कतिलाई स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा जानकारी रहेको होला तर धेरै उम्मेदवारहरुलाई स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी नै नभएको बुझिएको छ । उम्मेदवारले बनाएका घोषणा पत्रलाई हेर्दा पनि उनिहरु पूर्ण जानकार नरहेको प्रस्ट हुन्छ । धेरैले आफ्नो घोषणा पत्रमा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारलाई पूर्ण रुपमा समेटन सकेका छैनन् । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश–२०७४ ले २२ वटा काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । ति अधिकार मध्ये कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलाई मात्र घोषणा पत्रमा प्रर्थमितामा राखिएको छ ।
आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलका सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशमा तीन तहको सरकारको निर्माण भएको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तीनै तह राज्य शक्तिको अभिन्न अंग हुन् । तीनै तहको एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुनेगरी संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा अधिकारहरु बाँडफाँट गरिएको छ । यसरी संघीयताको परिकल्पनाबाट शासन प्रणालीको विकास गरिएको छ । अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकार सहित ७७ जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन् । एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको २ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही विवादहरु पनि देखिए । त्यसैले तीनवटै सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा चर्चा भइराख्नु जरुरी छ ।
स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार
संविधानले स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई जनाएको छ । गाउँपालिकामा गाउँसभा र गाउँकार्यपालिका रहने छ भने नगरपालिकामा नगरसभा र नगर कार्यपालिका रहने छन् । त्यस्तै जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धि कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न तथा अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहने संघीय, प्रादेशिक र सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयन स्थापित गर्न जिल्ला समन्वय समिति हुन्छ । जसले जिल्ला सभाको काम गर्दछ ।
स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृति कार्य–विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ । ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश, २०७४’ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार यसप्रकार रहेको छ ।
१, नगर प्रहरी
स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सरकारले लागु गरेको नीति, कानून मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षण गर्न पनि स्थानीय तहले नगर अथथा गाउँ प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने छन् ।
२, सहकारी तथा संस्था सम्बन्धी
सर्वसाधारण नगरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको विकास गर्न स्थानीय तहले सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गररेको छ ।
३, एफ.एम. सञ्चालन
स्थानीय तहमा १ सय मेगावाट सम्मको एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न अनुमति नवीकरण र नियमन स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने छन् ।
४, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर
स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राश्व संकलन। समस्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा स्थानीय सरकारको अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन खर्च व्यवस्थापनको कार्यभार स्थानीय तह आफैमा रहने छ । स्थानीय निकायले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्ग रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, भस्मिकर दण्ड जरिवाना लगायतबाट राजश्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ ।
५, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शर्त सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न स्थानीय तहले सक्छन् । स्थानीय प्रशासनका काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । यसबाहेक, वित्तीय स्रोतको अधिनमा रही अवश्यकता अनुसार स्थानीय सेवाको गठन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा वृति विकास, केन्द्रीय सरकारबाट समायोजन भई आउने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय गर्ने काम समेत स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन् ।
६, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति तथा कानुन र मापदण्ड निर्माणको काम स्थानीय तह आफैले गर्न सकने छन् । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध् विच्छेद, बसाई सराई दर्ता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत गर्ने र सोही प्रणाली बमोजिम अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् ।
७, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
स्थानीय तहले आफ्नो नगरभित्रको विकासका काम आफै गर्न सक्ने छन् । सामाजिक न्यायमा आधरित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन, लक्षित वर्षको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नका लागि आयोजना र परियोजना बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।
८, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । स्थानीय तहले बाल शिक्षा तथा विद्यालय,अ नौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, मातेभाषमा शिक्षा तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने छन् ।
९, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई समबन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको छ । त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन र प्रवद्र्धन गर्न सक्ने छन् । अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, रक्तसंचार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ ।
१०, स्थानीय बजर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको छ । त्यस्तै स्थानीय बजार तथा हाटबजार सञ्चालन गर्न सक्ने छन भने स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासीको प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण तथा अनुगमनको काम गर्न सक्ने छन् । स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्म, दर्ता अनुमति, नविकरण र खारेजीको काम समेत स्थानीय तहबाटै हुने छ ।
११, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाई
स्थानीय ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, सडक कृषि, सिँचाई, तटबन्ध, झोलुंगे पुल, लगायतका परियोजनाको कामगर्ने मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै सिँचाईको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छ । त्यस्तै बस, रेल तथा शहरी रेल सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मर्मत सम्भार र समन्वयको काम र स्थानीय यातायात सुरक्षाको योजना तथा मापदण्ड निर्धारण तथा सेवाको व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्नेछन् ।
१२, गाउँ सभा, नगर सभा, मेलमिलाप र मध्यस्थाताको व्यवस्थापन
गाउँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीति, कानून र कार्यविधि निर्माण गर्ने, स्थानीय नीति तथा रणनीति, आवधिक तथा वार्षिक योजना, बजेट र कार्यक्रम स्वस्कृतिगर्ने तथा बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा गर्ने काम समेत स्थानीय तह आफैले गर्न सक्ने छन् ।
१३, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
स्थानीय तहले जनसाङ्खिक, प्रकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारीको अवस्थाm कुल गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्रि आय, मानव विकास सूचकांक, राजश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याङ्क संकलन र प्रशोधन गरी राष्ट्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पाश्र्व चित्र तथा श्रोत नक्साको अभिलेख राख्न सक्ने अधिकार रहेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको विवरण सहितको अध्यावधिक अभिलेख राख्न सक्नेछन् ।
१४, जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण
स्थानीय तहले प्रादेशिक कानून तथा मापदण्ड बमोजिम स्थानीय जग्गाको कित्ताकाट र भूमि लगत निर्माण गर्न सक्ने छ । जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी काम र भूमि प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने छ ।
१५, कृषि, पशुपंछी खाद्य पेय तथा सहकारी
कृषि वस्तुको बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, साना र सीमान्त वर्गका किसानका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड निर्माण गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै कृषि सम्बन्धि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहमा हुने छ ।
१६, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असक्तहरुको व्यवस्थापन
जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय बेबारिसे, असक्त तथा सडक बालबालिका सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत अध्यावधिक, परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाको व्यवस्थापन तथा वितरण गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न पाउने छन् ।
१७, बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन
रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने छ भनी व्यवस्था गरिएकाले रोजगार तथा बेरोजगारको तथ्याङंक संकलन, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको रहेको छ । कृषि प्रविधिको संरक्षण र हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत स्थानीय तहको हुने छ ।
१८, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सेवा, टेवा, सीप विकास र सशक्तिकरण लगायतका काम स्थानीयत तहले गर्ने छन् । त्यस्तै कृषि बीउविजन, नश्ल, मलखाद, रसायन तथा औषधिहरुको आपूर्ति, उपयोग र नियमन, रेथाने जातका कृषि विउविजनहरुको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्न सक्ने छ ।
१९, खानेपानी, साना जलविद्युत अयोजना, वैकल्पिक उर्जा
स्थानीय खानेपानी सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत आयोजना र स्थानीय विद्युतको वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनका कामहरु स्थानीय तहबाट नै हुनेछन् ।
२०, विपद् व्यवस्थापन
स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वयको काम स्थानीय तहले गर्ने छन् । त्यस्तै विपद जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरुको पहिचान र स्थानान्तरण लगायतका काम स्थानीय तहबाटै हुने छन् ।
२१, जलाधार, जन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
जलाधार तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, पानीका मुहान संरक्षण, भूसंरक्षण, अनुकुल खानी तथा खनिजको संरक्षणसम्बन्धी कामहरु गर्ने काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छन् ।
२२, भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास
पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्र्धन र विकासको काम स्थानीय तहबाट हुने छ । स्थानीय परम्परागत जात्रा तथा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाट नै हुने छ ।
यसबाहेक स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा पनि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने छ । खेलकुद् सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन, स्वास्थ्य सम्बन्धी, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिबाना तथा प्रकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, भूमि व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको प्रशासनिक व्यवस्था अनुरुप भौतिक, वित्तीय एवं संगठनात्मक संरचना, कानून तथा निजामति सेवालाई संघीय संरचना अनुरुप व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको चुतौती बनेको छ । अझै पनि कतिपय विषयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन् । यी तीन वटै तहमा राम्रो समन्वय, कार्यक्रमको जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएमा मात्र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्ने छ । देशको विकास र समृद्धि ल्याउनुमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहन्छ तर आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पुरानो संरचना विस्थापन भएर नयाँ संरचना ल्याउनुलाई कायापलट भएको मन्न सकिदैन् । व्यवस्था परिवर्तन पछि सबै तहले आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार भित्र रहेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
