न्यायको माग गर्दै २७ जेठदेखि आमरण अनसनमा बसेकी सोनाली कुमारी सिंह निहारिका र सरकारका बीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाको पहलमा सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग सहमति भएपछि महोत्तरी जिल्ला जलेश्वर नगरपालिका ९ निवासी निहारिकाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको हातबाट जुस खाएर अनसन तोडेकी हुन् ।
प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र अनसनकर्ता निहारिकाका छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, अनसनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, अनसनकर्ता र निजको छोराको सुरक्षा आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, न्याय राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्ने लगायतका सहमति दुई पक्षबीच भएको छ ।
सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, उपसचिव वसन्त भट्टराई, अनसनकर्ता निहारिका, सावित्री सुवेदी, सुनिता गौतम र लोग्शरी कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
बिहीबारै उच्च अदालत जनकपुरले प्रतिवादीलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
अनशन बस्नुको कारण यस्तो ।
बलात्कार गर्नेउपर कारबाही गरी आफूलाई न्याय दिन भन्दै निहारिकाले २१ महिने छोरा च्यापेर काठमाडौं पुगेकी हुन्। ०७६ कात्तिक ६ गते साँझ २२ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले ललाइफकाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै ०७६ फागुन १९ गते निहारिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता गराएकी थिइन्।
जाहेरीमा निहारिकाले बलात्कारपछि रहेको गर्भ फाल्न शिवराजले दबाब दिइरहेको समेत खुलाएकी थिइन्। जाहेरी दर्तापछि शिवराज पक्राउ परे र अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भए। जाहेरी दर्ता भएको २ वर्षपछि ९०७८ माघ २४० मा जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले सोनाली (निहारिका) बलात्कृत नभएको फैसला सुनायो।
यो फैसलापछि पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका शिवराज छुटे। शिवराज छुटेपछि निहारिकाले न्यायाधीशले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै जिल्ला अदालत धनुषामा अनशन बसिन्। प्रहरीको हस्तक्षेपपछि निहारिकाको अनशन बिथोलिएको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलापछि निहारिकाले फागुन १२ गते उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा पुनरावेदन गरेकी छन्। उच्च अदालतले तीन महिना बित्दासमेत मुद्दा पेशीमा नचढाएपछि निहारिका सरकारसँग न्याय माग्न काठमाडौं पुगेकी हुन्। आफू बलात्कृत भई छोरो जन्माएको र सरकारले बलात्कारीलाई कारबाही गरी आफूलाई न्याय दिनुपर्ने निहारिकाको माग छ।
यस्तो थियो घटना
महोत्तरीकी निहारिका जनकपुरधाममा डेरा बसेर होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ गर्दै थिइन्। सँगै पढ्ने धनुषाकै क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ की साथीको आग्रहमा उनको घर गइन्। त्यही बेला साथीको दाइ शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर आफूलाई बलात्कार गरेको निहारिकाको भनाइ छ।
जति बेला उनी बलात्कृत भइन्, त्यो बेला उनी १७ वर्षकी थिइन्। ‘मलाई नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला उसले विभिन्न फोटो खिचेको रहेछ। कसैलाई बताए सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएको थियो उनी रुँदै भनिन्, त्यसैले १४ दिनसम्म चुपचाप बसेँ।’
सम्पन्न परिवारकी कान्छी छोरी निहारिकाले १४ दिनपछि हिम्मत जुटाएर परिवारका सदस्यलाई आफू बलात्कृत भएको बताइन्। तर, परिवारले घटना बाहिर ल्याउन मानेन र उनी पुनः चुप बसिन्। ‘महिनावारी रोकिएपछि समाजमा इज्जत जाने डरले परिवारले गर्भपतन गराउन भनेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘मैले मानिनँ।’ परिवारले भनेको नमानेपछि उनी बहिस्कृत भइन्। उनी भन्छिन्, ‘परिवारबाट बहिस्कृत भएरै ०७७ भदौ ५ छोरालाई जन्म दिएँ।’
‘मेरो मुद्दालाई अदालतले ढिलाइ मात्रै गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म पेशीसमेत तोकिएको छैन, अदालतको फैसला कुरेर कहिलेसम्म बस्ने ? ’ न्यायका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, महिलाका लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थामा पुगेँ। कतैबाट न्याय पाउने आशा नपलाएपछि सडकमा उत्रिएकी हुँ,’ उनले भनिन्।’
गत शुक्रबार न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलामा अनशन बस्न पुगेकी निहारिकालाई साँझ प्रहरीले बलफ्ती हटायो। प्रहरीले अनसन नबस्न भन्दै उठ्न भन्यो उनी भन्छिन्, ‘उठ्न नमान्दा छोरालाई मसँग छुट्याइयो। छोरा अरूसँग नमानेर रोयो। बच्चालाई नरुवाऊ भन्दा प्रहरीले मलाई उल्टै कुटपिट गरे उनले भनिन्,’ कुटपिटपछि प्रहरीले मलाई केही समय सिंहदरबार वृत्तमा राखेर राति ९–१० बजेतिर छोड्यो। त्यही रातदेखि वसन्तपुर डबली आएर अनसन बसेको उनले सुनाइन्।
निहारिकाले न्यायका लागि पाँच बुँदे माग राखेकी छन्। पहिलो बच्चाको डिएनए टेस्ट। दोस्रो, उच्च अदालतमा पेशी तोकी बच्चा र आमालाई सुरक्षित गरिदिनुपर्ने। तेस्रो, मुद्दाको पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने। चौथो, फितलो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरी अधिकृतहरू, न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने। पाँचौ, बच्चाको लालनपालन हेरचाह, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुरा राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने।
बच्चाको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्ने मागलाई राज्यले सहजै पूरा गर्न सक्थ्यो। तर यसो नर्ग नसक्नुले मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिएको देखिन्छ निहारिका भन्छिन्। सरकारले बच्चालाई संरक्षण दिएर पीडकलाई कानुनी कारबाही गरी क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
