पर्वत : जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले कृषकलाई पशुपालनमा आकर्षित गरी कृत्रिम गर्भाधानमार्फत नस्ल सुधार गर्न २५ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ।
नस्ल सुधार गर्नका लागि कृत्रिम गर्भाधान गरिएका गाई भैँसीबाट दूध उत्पादन बढ्दा कृषकहरूले समान लगानीबाट धेरै आम्दानी गर्ने भएकाले कृत्रिम गर्भाधानबाट ब्याएका गाई वा भैँसी प्रत्येकलाई २५ सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताए।
गत आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ अन्तर्गत गत साउन महिनायता ब्याएका गाईभैँसीलाई सुत्केरी पोषण खर्चबापत रकम प्रदान गर्न लागिएको हो। ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पशुपालन गर्ने कृषकलाई पशुको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधानतर्फ आकर्षण गर्ने कार्यक्रम अनुसार यो रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
यो सुत्केरी पोषण खर्च भएकाले ब्याएका गाई भैँसीलाई पोषणको मात्रा पूरा गर्नको लागि खर्च गर्न दिन लागिएको हो,’ आचार्यले भने, ‘भत्ता पाउन पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गरेको सक्कल प्रमाणपत्रसहित पशु ब्याउँदाका बखतको माउ पाडा पाडी वा बाच्छा बाच्छी सहित पशु पालेका मालिकको फोटो तथा पशु ब्याएपछिको चार महिनापछि पाडा पाडी वा बाच्छा बाच्छी सहितको फोटो पेस गरेपछि मात्रै भत्ता पाइने हो।’
अधिकांश कृषकहरूले पाल्न कठिनाइ हुने तथा दूध धेरै खर्च हुने भन्दै नवजात पाडालाई मासुजन्य पदार्थको प्रयोगका रूपमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। तर बाच्छा बाच्छी मासुजन्य पदार्थका लागि बिक्री गर्न वर्जित रहेका कारण जसोतसो पाल्नुपर्ने बाध्यता छ। यही कारण एउटै भैँसीको मूल्य ७०\८० हजार भन्दा माथि पुगेको छ।
चर्को मूल्यका कारण सामान्य आम्दानी भएका कृषकले भैँसी किन्न नसक्ने अवस्था आएकाले त्यसको अन्त्यका लागि पाडा पाडी हुर्काउने अभियान सुरु गर्नजन्मिएको चार महिनापछिको फोटो पेस गरेर मात्रै पशुको सुत्केरी भत्ता बुझ्न पाउने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्।
गाई गोरु पाल्नेलाई लाई एक हजार भत्ता
गाउँपालिकाले स्थानीय जातका गाई वा गोरु पालेका कृषकलाई पनि प्रतिपशु एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ।
कृषिमा आधुनिकता भित्रिएर आधुनिक औजारको प्रयोग बढेसँगै सँगै रैथाने जातका गाई÷गोरु पाल्ने चलन हराएकाले त्यसको रक्षाका लागि प्रति गाईगोरुलाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिन लागिएको हो। चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि यस वर्ष चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय गाईगोरु संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७९ अनुसार सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चार सय पशुलाई मात्रै भत्ता दिन लागिएकाले जो कृषकले पहिले प्रक्रिया पूरा गर्छन् उनीहरूलाई नै रकम उपलब्ध गराइने अध्यक्ष आचार्यले बताए। यो कार्यक्रममा समावेश हुनको लागि पशु पालक कृषक, कृषक समूह, फार्म, सहकारी लगायतले आवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ।
लोप हुँदै गएका स्थानीय जातका गाईगोरुको संरक्षणका लागि सहयोग पुग्ने भएकाले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको आचार्य बताउँछन्। ‘कृषिमा आधुनिकीकरण त भएको छ। तर स्थानीय जातका बलिया गोरु हराए। ती गोरु जन्माउने स्थानीय गाई पाउन नै मुस्किल भइसक्यो। सबै अवस्थामा औजारको काम सहज हुँदैन,’ उनले भने, ‘समथर जमिनमा औजारले धेरै फाइदा हुने भए पनि अग्ला कान्ला रहेका पहाडी क्षेत्रमा मिनी टिलरको प्रयोग सहज छैन। सबैले किन्न सक्ने र चलाउन सक्ने अवस्था पनि कहाँ छ र? औजार प्रयोग गरे पनि गोरुका आवश्यकता उस्तै नै छ।’
