केही दिन देखी बैंकको ब्याजदर वृद्धिले कोभिड महामारी र त्यसपछि बाह्य र वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित व्यवसायी मार परेको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन । बैंक ब्याजदर वृद्धिका कारण उत्पादन लागतमा वृद्धि भएकाले साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूको भनाइ छ । उत्पादित सामानको मूल्य उकासिएर आम नागरिकको जीविकोपार्जन पनि कष्टकर हुँदै गएको, कारोबारको २०/२५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने नीतिले व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाएको अवस्था छ । नयाँ कर्जा प्रवाहको नियमन देशको अर्थतन्त्रको आधारमा गरिए पनि पुरानो कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा पुरानो लगानीमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसाय चौपट भएको यथार्थ प्रति राष्ट्र बैंक र नीति निर्माण गर्ने सरकार ग़ैर जिम्मेवार बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चाँडोभन्दा चाँडो ब्याजदर बृद्धि पछिको अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गरेर बैंकहरूलाई कर्जा ब्याजदर वृद्धिको नीतिमा पुनर्विचार गर्न लगाउनुपर्छ । निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर वृद्धि गर्नुका प्रमुख दुई कारण दिइएको छ– एउटा अनौपचारिक क्षेत्रमा जम्मा भइरहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने र अर्को विलासी वस्तुको आयात रोक्ने । यसबीचमा अनौपचारिक क्षेत्रमा जम्मा भएको भनिएको कति रकम बैंकिङ प्रणालीमा आयो भन्ने तथ्यको अध्ययन हुनु जरुरी छ भने ब्याजदर वृद्धिले कति उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदैछन् भन्ने पनि खोजिनुपर्छ र ब्याजदर वृद्धिको निर्णयमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।
बैंकको चर्को ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाका कारण मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खस्कँदै गएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ । पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिम धनगढीसम्मका उद्योगी व्यवसायीले विरोध जुलुस निकालेका छन । तर यो आन्दोलन राज्यको गलत मौद्रिक नीति विरुद्ध हो भन्ने कतिपयले नबुझ्दा आन्दोलनको मुख्य माग ओझेलमा परिरहेको छ । हाम्रो आन्दोलन बैंकसँग होइन राज्यको गलत नीति विरुद्ध हो । तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याजदर स्थायित्व र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गरि सबैको समन्वय तथा सल्लाहमा नीति निर्माण गर्नु पर्छ ।
हाम्रो माग भनेको बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभावमा कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान प्रमुख बाधक भएकाले हालको समस्या सिर्जना भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने । अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर)मा यसै वर्षदेखि भएको एक प्रतिशत वृद्धि मात्रले बैंक वित्तिय संस्थाहरूको ५१ अर्ब लगानीयोग्य रकम निब्र्याजी रूपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएर बसेको भन्दै तत्काल यसलाई तीन प्रतिशतको सिमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काउनुपर्ने । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा दुई प्रतिशतले वृद्धि गरिएको कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको करिब–करिब एक खर्ब दुई अर्ब लगानीयोग्य रकम न्यून भएकाले यसलाई घटाउनुपर्ने ।
पछिल्लो केही वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको व्यापारको आकार उल्लेख्य वृद्घि भएकाले ब्याजदरअन्तरलाई चार प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ।
कोभिडलगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागि एक प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकाले साबिकबमोजिम एक प्रतिशत तथा सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई पाँच प्रतिशतबाट कम गरि २.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
निक्षेप सुरक्षणको सीमामा भएको वृद्घि (साबिकको तीन लाखबाट पाँच लाख प्रतिग्राहक)ले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागतमा वृद्घि हुन गएकाले यो सीमा वृद्घिसँगै सोको प्रिमियम कम गराउनुपर्ने ।
अधिक लिइएको ब्याज रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामै तत्कालै फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
साथै, आधारदर बढ्दै मा प्रिमियम बढाउन नपाइने नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चालू पुँजी कर्जाको सीमा तोक्न नहुने ।
यी माग राज्य सामू राखीएका हुन न की बैंक सँग ! तसर्थ हाम्रो जायज़ मागहरूमा सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग होस ।
