बिर्तामोड । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश समिति सभापति उद्धव थापाले प्रदेशको गहनाको रुपमा रहेको चिया क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको छ वर्ष बितेपनि चिया क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले उचित सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति उनको आपत्ति छ । उनले नीति बनाएरै चिया क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकार जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । संवाद समूह झापाको संयोजनमा आइतबार बिर्तामोडमा भएको छलफल कार्यक्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका थापाले चिया उद्योगी र श्रमिकका केही माग सम्बोधन गर्नेगरी आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
‘प्रदेशमा धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ । केही बन्ने क्रममा छन् । चिया क्षेत्रका लागि पनि प्रदेश नीति बनाउनुको विकल्प छैन’ थापाले भने,‘ प्रदेशमै पहिचानको रुपमा रहेको चिया क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले कसरी छुटाउन सक्छ ?’ उनले चिया क्षेत्रको समस्या र सम्भावनालाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्न सके कोशी प्रदेशमार्फत मुलुककै छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च बनाउन सकिने धारणा राखे । उनले चियाको गुणस्तर वृद्धि, अक्सन बजार तथा चिया पर्यटनको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘मैले मुख्यमन्त्रीलाई चिया क्षेत्रको लागि नीति बनाएर राम्राराम्रा कार्यक्रमहरू गर्नुहोस भनेर धेरै पटक भनिसकेको छु’ उनले भने, ‘मैले त तपाईंले यो अवसर गुमाउनु भयो भने वेटिङ मुख्यमन्त्री म पनि हो भनेरसम्म भनेको छु ।’ उनले चिया क्षेत्रको आन्दोलन र समस्या समाधानमा आफू दुई दशकदेखि निरन्तर लागिरहेको स्मरण गरे । कार्यक्रममा संवाद समूह झापाले प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका थापालाई सम्मान गरेको छ । संवाद समूहको सदस्य समेत रहेका थापालाई झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा सम्मान गरिएको हो ।
छलफलमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले चिया क्षेत्रका वर्तमान समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले उद्योगी, किसान र श्रमिकका लागि प्रोत्साहन तथा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘उद्योगी र साना किसानका धेरै समस्या छन् । ती समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले एकमुष्ठ प्रोत्सहानको कार्यक्रम ल्यायो भने गुणस्तरीय चिया उत्पादन र चिया क्षेत्रको समस्याहरूको एकमुष्ठ समाधान गर्न सकिन्छ’ उनले थपे,‘श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिक पनि मारमा छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको कुनै कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’
