काठमाडौं:
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन नभए संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध जालझेल र बेइमानी हुने चेतावनी दिएको छ । संविधानले तोकेअनुरूप ०७४ साल माघ ७ भित्र संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सघन प्रयास थाल्न पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले कुन तहको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक प्रश्न रहेकाले न्यायिक निर्णयमार्फत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ । मुलुकमा २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली संकटमा परेको भन्दै दायर एक रिटमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले आइतबार यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
‘संविधानको धारा २९६ (१) को प्रावधानका दृष्टिले हेर्दासमेत ०७४ साल माघ ७ गते भित्र संक्रमणकाल अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व रहेको छ’, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘यो भन्दा बाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेछ ।
अहिलेको सन्दर्भमा संविधानद्वारा निर्धारित समय–सीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सरकारको सर्वाधिक विषय बन्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी सरकारले हरहालतमा पूरा गरिनुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ ।’
फैसलामा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि एक पर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डलले पूर्णता नपाउने अवस्था रहे भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ ।’
फैसलामार्फत सरकार संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्नेतर्फ सर्वोच्चले सजग गराएको छ । यस्तै, लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य रहेको तर्फसमेत सचेत गराइएको छ । ०५९ सालयता स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सर्वोच्चले ‘मनोनीत लोकतन्त्र’ भनेको छ । स्थानीय निकायको माग राखेर अधिवक्ता डा.चन्द्रकाकान्त ज्ञवालीसहित ६ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
संविधानको धारा ३०३ अनुरूप संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग एवं दलहरू असफल भएको दाबीसहित गत वैशाखमा रिट दायर भएको थियो । सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्राविधिक कारणले उक्त रिट खारेज भए पनि संविधानको रक्षाका लागि तीनै तहको निर्वाचन अनिवार्य रहेकोतर्फ सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
