काठमाडौं,
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावको तयारी तीव्र भएसँगै महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपल्संख्यक उत्साहित छन् । स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा समावेशीताको सुनिश्चिता भएसँगै अहिलेसम्म पछि परेका समुदाय एकैपटक जनप्रतिनिका रुपमा चुनिने बाटो खुलेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि सशक्त रुपमा उठेको समावेशी समानुपातिका प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सरकारी सेवा मात्र नभई अब स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनमासमेत हुने भएको छ ।
विश्वका कतिपय विकसित देशहरुमासमेत राज्य सञ्चालनमा महिलाको उपस्थिति नभैरहेको बेला नेपालमा भने महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय एक्कैपटक जनप्रतिनिका रुपमा राज्यको मूल प्रवाहमा पुग्दैछन् ।
सात सय ४४ स्थानीय तहबाट वैशाख ३१ गते निर्वाचित हुने झण्डै ३६ हजार प्रतिनिधिमध्ये झण्डै आधा संख्यामा महिला दलितले प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । अब हरेक वडा बाट चुनिने पाँच मध्ये दुई महिला र ती दुई महिलामा पनि एक दलित हुुनुपर्नेछ । जसअनुसार स्थानीय तहमा कायम हुने लगभग ६ हजार आठ सय वडाबाट मात्र १४ हजारभन्दा बढी दलितसहित महिला चुनिने छन् ।
जसले स्थानीय तहमा २० प्रतिशत दलित र ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनश्चित गर्नेछ । जसले समावेशी लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने दाबी गर्नुहुन्छ, कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये दलहरुले एकजना महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने प्रावधानले स्थानीय तहको कार्यकारी पदमै महिलाको बलियो उपस्थिति हुनेछ । त्यस्तै, गाउँ कार्यपालिकामा ४ महिला एक दलितसहित अल्पसंख्य र नगरगाउँपालिकामा ५ महिलासहित ३ दलितसहित अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
यसबाट गाउँ कार्यपालिकामा दुई हजार पाँच सय, नगरकार्यपालिकामा एक हजार दुई सय महिला चुनिनेछन् । त्यस्तै, गाउँ कार्य पालिकामा झण्डै एक हजार तीन सय र नगरकार्यपालिकामा दलित र अलपसंख्यक सात सय ५० भन्दा बढी चुनिनेछन् । एमाले सांसद रामहरि सुवेदी नयाँ व्यवस्थाले पछि परेका समुदायलाई राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने बताउनुहुन्छ ।
जनसंख्याको आधा सिंस्सा ओगट्ने महिलाको प्रतिनिधित्व अबको स्थानीय चुनावले राज्य सञ्चालनमा बराबरीको अवस्था ल्याउनेछ । संविधानसभाका दुईवटा चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यो अनुपातमा महिला निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् ।
तर, स्थानीय चुनावले वडाबाट नै महिला दलित, अल्पसंख्यक अनिवार्य गरेकाले अब गुनासो गरेर बस्ने दिन सकिएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ, कांगे्रेस सांसद उषा गुरुङ । स्थानीय चुनावले राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका समुदायलाई एक्कैपटक ठूलो जिम्मेवारी दिँदैछ ।
