काठमाडौं,
नेपाल प्रहरीको २६ औँ आइजिपीका रुपमा नेपाल सरकारले फागुन १ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई गरेको नियुक्ति प्रहरी नियमावलीअनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको छ । वरियताक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउनु भन्दा अगाडिनै माघ २८ गते अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त नगर्न भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन हाल्नु भएको थियो । फागुन १ गते सरकारले चन्दलाई आइजिपी बनाएपछि वरियताक्रमको एक नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि सोही दिन रिट हाल्नु भएको हो ।
उक्त रिटको मंगलबार सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारी निर्णय खारेज गरेको छ । निर्णय खारेज भएसँगै धेरैले डिआइजी नवराज सिलवाल नेपाल प्रहरीको २६ औं आइजिपी बन्ने भन्ने बुझेका छन् भने कतिपय अब के हुने भन्ने अन्यौलमा छन् ।
सर्वोच्चको फैसलामै प्रष्ट भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला पूर्ण नभएको र अब फेरि जयबहादुर चन्द नै प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना सकिएको भन्ने नरहेको ।’
यसरी सर्वोच्चको फैसला हेर्दा अब जयबहादुर चन्द आइजी बन्ने सम्भावना अझै बाँकी देखिन्छ । तर सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली अनुसार बढी अंक पाउने डिआइजी मध्येबाट आइजिपी नियुक्त गर्नु पर्ने भन्ने तर्क अघि सारेकाले एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल भावि आइजिपी बन्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।
सर्वोच्चले बढी अंक पाउनुका साथसाथै प्रहरी नियमावली शब्द पनि उल्लेख गरेकाले नियमावली अनुसार प्रतिस्पर्धी चार डिआइजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी मध्ये जो कोहीलाई पनि आइजीमा नियुक्त गर्न सक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
प्रहरी नियमावलीलाई आधार मान्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेमात्रैलाई आइजिपी बनाउने प्रावधान छैन । कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने र सरकारले उपयुक्त देखेको एआइजी वा एआइजी नभएको खण्डमा डिआइजीले आइजिपीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।
प्रहरी नियमावली र सर्वोच्चको फैसला हेर्दा सबैभन्दा बढी आइजिपीको दाबेदारको रुपमा नवराज सिलवाल देखिन्छन् । तर सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलापछि पनि अरुका सम्भावना सकिएको भने होइन ।उज्यालोबाट
