मोरङ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशमा १० वर्षपछि दलित लेख्ने अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन् ।
रिडेफ नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको प्रदेशको नीति तथा योजनामा दलित सरोकार विषयक अन्तरक्रियामा उनले विभेदरहित समाज निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले सुरु गरेको मानवीय विकास अभियानले कोशी प्रदेशमा १० वर्षपछि दलित लेख्ने अवस्था नरहने बताएका हुन् ।
यसका लागि प्रदेशमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, प्रत्येक पालिकाका दुई जना विपन्नलाई कृषि र पशु प्राविधिक शिक्षा लगायतका मानवीय विकासको काम सुरु भइसकेको छ । उनले भने, बजेटमा अधिकार खोज्ने भन्दा समानता र विभेदरहित समाज निर्माणमा जानुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माको घरमा सबै वर्ग, जात, धर्मका मान्छे जान्छन् र खान्छन् त्यसैले अब उहाँ दलित अभियानकर्ता भए पनि उहाँ दलित होइन । उनले भने, जात धनसँग जोडिएको छ । समाजमा गरीब भएपछि विभेद सुरु हुन्छ । यहाँका मानिसहरूको जात, धर्म, गोत्र, वंश, पितृ, व्यवहार, संस्कार र संस्कृति सामान रहेकाले हामी सबै एकै जातका हौं ।
अब दलित र गैर दलित नभनौं, हामी सबै समानताको व्यवहार गरौँ र त्यसमा राज्यले प्रमाणीकरण गरिदिने विषय भएको उनले बताएका छन् । सम्पत्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट मात्रै समाजमा समानताका लागि सबैको पुनर्बहाली हुन्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, १० वर्षपछि दलित नलेख्न शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा समानता कायम गर्नुपर्छ ।ञ अब बजेटमा दलित नलेखौँ त्यसमा टाठाबाठाले मात्रै हालिमुहाली गर्छ र झन विभेद बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले विभेदरहित समाजको अभियानलाई गति दिइसक्यो उनले भने, ब्राह्मण समाजमा नै सबभन्दा बढी विभेद छ किनकी जैशीले छोएको ब्राह्मणले खाँदैन । एउटा थरको कथित दलितले अर्को थरका दलितले छोएको नखाने हाम्रो समाज छ ।ञ
परम्परागत सीपलाई प्राविधिक शिक्षाको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न नसकेकाले पनि नेपाली समाज पछि परेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । प्राविधिक शिक्षामा ब्युटिसियन, तालिमले मात्रै हुन्छ रु खुकुरी, चुलेसी, दौरा सुरुवाल बनाउने सीप प्राविधिक शिक्षामा नराख्ने रु जसले कडा परिश्रम गर्नेलाई भाषा र व्यवहारले कमजोर बनाएकाले नै हामी पछि पर्यौँ ।ञ उनले हामी कहाँ श्रमको सम्मान नभएकाले नै पछि परेको तर पनि समाजमा श्रमको आधारमा विभेद कायम नै रहेको बताए ।
सरकारको हतियार कानून, नियम हो । कानून कसैलाई कब्जामा राख्न होइन समाज सुधार र व्यवस्थित बनाउने आचारसंहिता हो । उनले भने, सहजीकरण गर्न मात्रै कानून हो, डर देखाउन र त्रसित बनाउने होइन । दलितको लागि भनेर सधैँ दलित बनाइ राख्न कानून बनाउनु उपयुक्त नभएकाले समानता र विभेद अन्त्यका लागि बनाउँछु ।
कोशीमा ४ जना प्रदेश सांसद, १ हजार २१९ जना पालिकामा वडा सदस्य र वडा अध्यक्ष १० र अध्यक्ष १ जना निर्वाचित भएको संख्या बढाउन सबैको योगदान आवश्यक भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
