![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/suzuki-parbotsav.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/InShot_20240128_121816510.jpg)
आयोजनाको मुलघाट–पाँचथर खण्डको एक सय १२ किमी सडक कालोपत्रका लागि नेपाल सरकारको रु चार अर्ब १६ करोड लागतमा मिति २०७९ कात्तिकबाट तीन वर्षमा काम पूरा गर्न ठेक्का लागेको थियो । कालोपत्र सडकका लागि स्तरोन्नति गर्न गत वर्ष रु ४८ करोडको काम भएको करिडोरमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु ५८ करोड विनियोजन भएको थियो । तर उक्त रकम पुस मसान्तको छ महिनाभित्रमा रु ४० करोड सकिसकेको तमोर करिडोर आयोजना प्रमुख प्रदीप निरौलाले जानकारी दिए । “अब आयोजनालाई विनियोजित रकम रु १८ करोड बाँकी छ, तर निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको तिर्नुपर्ने रकम रु २५ करोड छ”, उनले भने ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/manav-Finel.gif)
आयोजना निरन्तरताका लागि चालु आवको असार मसान्तसम्मका लागि सरकारलाई थप रु एक अर्ब २० करोड माग गरेको उनले जानकारी दिए। सरकारले तत्काल रकम निकासा गरेर सहयोग नगरे आयोजना प्रभावित हुने निरौलाले जानकारी दिए ।
करिडोरको शनिबार जिल्ला समन्वय समिति धनकुटा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा धनकुटाका सुरक्षा निकाय र नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाको टोलीले धनकुटामा पर्ने करिडोरको २८ किमी सडकखण्डको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका इन्जिनियर जयराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/birta.gif)
आयोजनाका लागि देखिएको आर्थिक समस्या समधान गर्न धनकुटाबाट निर्वाचित सांसदमार्फत सहयोगका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरेन तामाङले जानकारी दिए। आर्थिक अभाव तथा आयोजनाका समस्याका बारेमा जिल्लामा थप छलफल गरेर सरकार र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले जानकारी दिए।
भारतको जोगबनीबाट तमोर नदीको किनार हुँदै चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई किमाथाङ्कासँग जोड्न २०६५ सालमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।