काठमाडौः मिति नजिकिँदै गए पनि मधेस केन्द्रित दलको विरोधका कारण निर्वाचन आयोगले २ नम्बर प्रदेशमा अझै मतदान केन्द्र तोक्न नसक्दा तोकिएकै मितिमा निवार्चन सम्पन्न गर्न बाधा उत्पन्न भएको छ । २ नम्बर प्रदेशसहित सबै क्षेत्रको मतदाता नामावलीले अन्तिम रूप पाई मतदाता परिचयपत्र छपाइको काम अघि बढिरहे पनि मतदान केन्द्र तोक्न नसक्दा आयोग अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
‘२ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोकिएका छैनन्’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बुधवार अन्नपूर्णसँग भने, ‘२ नम्बर प्रदेशका विषयमा छलफलका क्रममा छौं । अन्य काम भने यथावत् भइरहेका छन् ।’ मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनको विरोध गर्दै निर्वाचनका काममा अवरोध गरिरहेकाले मतदान केन्द्र तोक्न गाह्रो भएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । ‘जतिसक्दो चाँडो मतदान केन्द्र २ नम्बर प्रदेशमा तोक्नुपर्ने अवस्था छ’, आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, ‘त्यहाँ पनि मतदान केन्द्र तोकियो भने आयोगको काम अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’
प्रमुख आयुक्त यादवको नेतृत्वको आयोग टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पटकपटक भेट गरी २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनका लागि राजनीतिक र सुरक्षाको वातावरण बनाउन आग्रह गरिसकेको छ । ‘सुरक्षा दिने काम सरकारको हो, हामीले प्रधानमन्त्रीसँग २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गतिविधि सञ्चालन गर्न भइरहेको अप्ठ्यारोबारे जानकारी गराएका छौं’, आयोगका अर्का एक आयुक्तले भने ।
झण्डै २१ हजार मतदान केन्द्रको अनुमान गरेको आयोगले २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोक्न नसक्दा यकिन तथ्यांक बताउन सकेको छैन । आयोगले देशैभर ७५ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६ सय ६९ जना मतदान अधिकृत तोकिसकेको छ । उनीहरूका लागि चैत २८ र २९ गते तालिम दिएर गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाउने तयारी गरे पनि २ नम्बर प्रदेशमा केन्द्र नतोकिँदा मतदान अधिकृतलाई कहाँ गएर काम गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो आउने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । ‘२ नम्बर प्रदेशको राजनीतिक विषय छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा आयोग छ’, आयोगका एक अधिकारीले भने ।
‘सुरक्षा दिने काम सरकारको हो, हामीले प्रधानमन्त्रीसँग २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गतिविधि सञ्चालन गर्न भइरहेको अप्ठ्यारोबारे जानकारी गराएका छौं’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने र मधेसमा स्थानीय तह थप्ने प्रस्तावको आयोगले विरोध जनाइसकेको एक आयुक्तले बताए । ‘प्रमुख आयुक्तले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दुई चरणमा चुनाव गर्न नहुने सुझाव दिइसक्नुभएको छ’, आयोगका ती आयुक्तले भने । निर्वाचन आयुक्त दाहालले भने २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह थप्ने र दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने सरकारको छलफलबारे आयोगलाई जानकारी नभएको बताए । ‘यो राजनीतिक कुरा हो, आयोगलाई थाहा छैन’, दाहालले भने, ‘आयोग ३१ गते नै देशभर निर्वाचन गराउने अभियानमा छ ।’
संविधान संशोधनको माग गर्दै मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताइरहेका छन् । मधेस केन्द्रित दललाई मनाउन मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने र त्यहाँ दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने कुरा सरकारले गरिरहेको छ । ‘मधेसमा स्थानीय तह थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘चुनाव जति चरणमा गरोस् त्यो सरकारको विषय हो ।’ मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन नभई मधेसमा चुनावको विरोध जारी रहने कर्णले बताए । मधेसमा संख्या थपेर दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको प्रस्ताव चुनाव नगराउने षड्यन्त्र भएको प्रमुख विपक्षी एमालेको आरोप छ ।
राजनीतिक सभामा मन्त्री जान पाउने
मन्त्रीहरूको दबाबपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक कार्यक्रममा मन्त्रीहरू सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको छ । सरकारी पक्षबाट निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भइरहेको आरोप लागिररहेका बेला आयोगले मन्त्रीहरूलाई चुनावी सभा, र्याली, सम्मेलनमा सहभागी हुन पाउने छुट दिएको हो ।
राजनीतिक कार्यक्रममा रोक लगाउने आयोगको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने मन्त्रीहरूको व्यापक दबाबपछि आयोग आचारसंहितामा लचिलो बनेको स्रोतले बतायो । उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कमल थापालगायत अन्य मन्त्रीहरूले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । ‘सरकारी स्रोत साधन प्रयोग नगरी मन्त्रीहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने निर्णय भएको छ’, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने । उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाउने दिन वैशाख १९ सम्म मन्त्रीहरू राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने निर्णय आयोगले गरिदिएको छ ।
