काठमाडौँ।
विसं २०६२÷६३ जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा भोलि देशभर लोकतन्त्र दिवसको संझना गरिँदैछ ।
विसं २०६३ वैशाख ११ गते राति आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको मार्गचित्रअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुभएको थियो । पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।
आन्दोलनमा कमाण्डर नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो । संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र बनाएको थियो ।
वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा ठूला परिवर्तन भए पनि यो दिन बिरानो बन्दै गएको छ । यस दिन सरकारले बिर्सिएको भान हुन थालेको छ । आन्दोलनमा सक्रिय मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी जनताका बलमा भएको वैशाख ११ को परिवर्तनले हिंसा र निरङ्कुशता दुवैको अन्त्य गराएको बताउनुहुन्छ ।
“विपरीत ध्रुवका राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याई शान्ति र लोकतन्त्र बलियो भएको दिनका रुपमा वैशाख ११ इतिहासमा अङ्कित छ, यो दिनले राजतन्त्रको भविष्य समाप्त पा¥यो, एकाधिकारवादी सोचको पनि अन्त्य ग¥यो, यसैले अहिले आएको परिवर्तनका लागि यो दिन महत्वपूर्ण छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले लोकतान्त्रिक शक्तिले यसको विकल्प खोज्नु नहुने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको संस्थापक सभापतिसमेत रहनुभएका पहाडीले बताउनुभयो ।
विसं २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा राजनीतिक दलका नेतालाई नजरबन्दमा राखी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि दुई ध्रुवमा रहेका संसद्वादी दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा ९माओवादी०बीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।
दुई शक्तिका बीचमा भएको यो समझदारीलाई वैशाख ११ गतेले नै अनुमोदन गरेको थियो । यही दिनले नेपाली राजनीतिमा छ दशकदेखि बहसको विषय बन्दै आएको संविधानसभा निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाएको थियो । तर यसरी प्राप्त भएको लोकतन्त्र दिवसलाई सरकार र दलले अहिले बिर्सिएको रुपमा आफूले बुझेको बताउनुहुन्छ, आन्दोलनमा सक्रिय नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तेजबहादुर बानियाँ ।
वैशाख ११ गतेले दैनिक दर्जनाँै मानिस राज्य पक्ष वा गैरराज्य पक्षबाट मारिने अवस्थाको पनि अन्त्य ग¥यो । लामो समयदेखि तीन ध्रुवमा विभाजित नेपालको राजनीतिलाई यही दिनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी गरी दुई कित्तामा परिणत गरेको थियो ।
वैशाख ११ ले ठूलो परिवर्तन गरेपनि जिम्मेवार दलका नेताका कारण सुखद् बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे ।
“सत्तामा पुगेका दलका गतिविधिले लोकतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवल भएको छ, निरङ्कुशतन्त्र विरोधी दल आफैँ निरङ्कुश भएका छन्, दलले यो व्यवहार नसच्याए लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगे पनि संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म स्थिरता कायम नहुने निश्चित छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन हुुनु जरुरी छ । पहिलो चरणमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा जुट्न सबै दलका बीचमा सहमति बन्नु जरुरी छ ।
