काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता लागू गर्न नसकेपछि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सकले निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल कलेजसरह हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर निजी मेडिकल कलेजले भने मासिक १९ देखि २४ हजार मात्रै निर्वाह भत्ता दिंदै आएका छन् । त्यसमाथि आवासीय जनशक्तिले हप्तामा करिब १३६ घण्टासम्म ड्युटी गरिराखेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले अघि नै कलेजहरूलाई स्वमूल्यांकन फारम ‘सेल्फ अप्राइजल’ फाराम भर्दा ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नै नगरी ‘सेल्फ अप्राइजल’ भर्न पाउने निर्णयप्रति आवासीय चिकित्सकले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘निजी कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारीसरह नै हुनुपर्छ । यस कुरामा कुनै सौदाबाजी स्वीकार हुँदैन’, आवासीय चिकित्सकको संघ–संगठनले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, ‘यदि हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा काम छोडेर सडकमा उत्रिन्छौं ।’
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्षरसंयोजकले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा.शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्वाह भत्ताको सुनिश्चित गरी सिट दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएमा पुन:आन्दोलन सुरू गर्ने बताए । ‘एक वर्षअघि हामीले आन्दोलन टुंग्याएका थियौं, त्यही बिन्दुबाट पुनः आन्दोलन सुरू गर्छौं’, डा. घिमिरेले भने, ‘सरकार र हामीबीच भएको सहमति विपरीतको काम हुन्छ भने सडकमा पुनः आउन पूर्ण तयार छौं ।’
विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले मुनाफाको लोभमा चिकित्सकलाई श्रम शोषण गरिहेको आवासीय चिकित्सकको आरोप छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले विवादित विषयमा समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।
डा.झाले विवादित विषयमा समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएपछि फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘स्वास्थ्य तथा शिक्षामन्त्रीले यस विषयमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताउनुभएको छ’, डा. झाले भने, ‘मन्त्रालयबाट आएको निर्णयपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई आयोगका सहअध्यक्ष हन् । आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चिततापछि मात्रै सिट निर्धारण प्रक्रियाअघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
