पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार रुपन्देही जिल्ला कारागार चलान गरिएको छ। उनलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा शुक्रबार पक्राउ गरी सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएर थुनामा पठाइएको हो।

रविको थुनामुक्ति दुई आधारमा सम्भव छ:
१. सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश बदर गरेर धरौटीमा छाडेमा,
२. जिल्ला अदालतबाट ठगी आरोपमा सफाइ पाएमा।

यी विकल्प नखुलेमा उनी एक–डेढ वर्षसम्म थुनामै रहनुपर्ने सम्भावना छ। लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा ‘७३ नम्बर निवेदन’ दिने तयारीमा छन्, जसअनुसार कैफियत प्रतिवेदन मागिने र त्यसपछि सुनुवाइ हुनेछ। यस प्रक्रियामा केही महिना लाग्न सक्छ।

उनीमाथि १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको सामूहिक ठगी आरोप छ, जसमा व्यक्तिगत रूपमा ४ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप लगाइएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ऐन र संगठित अपराध अन्तर्गत ६ देखि ९ वर्षसम्मको सजाय मागदाबी गरेको छ।

पोखरा, काठमाडौं र चितवनका अन्य सहकारी मुद्दामा भने उनी धरौटीमा छुटेका छन्। ती मुद्दा हाल उच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।