काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संघीय सरकारलाई छुट्टै कानुन बनाउन परमादेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासबाट जारी फैसलामा गाईसम्बन्धी शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माणदेखि गौशालाको व्यवस्थापन, गाईजन्य उत्पादनको बजारीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिसम्मका निर्देशन दिइएका छन्।

गत वर्ष कार्तिक २६ गते सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

प्रमुख निर्देशहरू :

1. गाई संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै ऐन संघीय सरकारले बनाउने।
2. विद्यालय तहदेखि गाईको महत्त्वबारेका पाठ्यक्रम समावेश गर्ने।
3. गौशालाको सम्पत्ति अद्यावधिक गरी गाई पालनमै प्रयोग गर्नुपर्ने।
4. स्थानीय तहले कम्तीमा एक गौशाला सञ्चालन गरी बेवारिसे गाई संरक्षण गर्नुपर्ने।
5. गाई पालनबाट हुने फाइदाबारे प्रचारप्रसार र गोबर, गौमूत्रको प्रयोग प्रोत्साहन।
6. किसानका गाईको निःशुल्क बीमा तथा दुग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय।
7. रैथाने गाईको विवरण तयार गरी संरक्षण र प्रचार कार्यक्रम सञ्चालन।
8. गौहत्या, यातना वा तस्करीसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने कानुनी प्रबन्ध।
9. विदेश निर्यात निषेधको पालना अनुगमन सुरक्षा निकायबाट गरिने।

वालिङका केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र रामहरी ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले रिट मागअनुसार आदेश जारी गरेको हो। संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको आधारमा अदालतले यसको संरक्षण राज्यको मूल दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।