काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावित भूमि विधेयकविरुद्ध उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएको छ। भदौ ९—१५ गतेसम्म देशैभरि भूमि विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्न सबै तहका पार्टी कमिटीलाई जसपा नेपालले सर्कुलर पठाएको छ।
भूमि सम्बन्धी विधेयक मुलुक र जनताको हितमा नरहेको जसपा नेपालको ठहर छ। पार्टी महासचिव लालबाबु राउतले पार्टी संगठनलाई शनिबार पत्राचार गर्दै कडा आन्दोलन गर्न र अवरोध भए प्रतिकारको तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए।
‘भू –माफिया, जग्गा दलालको हितमा भूमि विधेयक छ। यसबाट वन जंगल विनाश हुन्छ। सरकारले तराई—मधेसलाई मरुभूमिकरण बनाउन भूमि सम्बन्धी विधेयक संसदबाट ल्याउन लागेको छ’, महासचिव राउतद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि भनिएको छ,‘ जसपा नेपाल सुरुदेखि नै विधेयकको विपक्षमा रही विरोध गर्दा गर्दै पनि संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भदौ ५ गते पारित गरी प्रतिनिधिसभामा ल्याएको छ।’
सरकारले राष्ट्रियहित विपरीत विवादित भूमि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि जसपा नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
प्रस्तावित भूमि विधेयकमा जसपा नेपालले १० बुँदे संशोधन खोजेको छ। संसद्को विपक्षी दल जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा असहमति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरूले चुरेको वन मास्न र भू–माफियालाई पोस्न खोजेको जसपाको दाबी छ।
वैशाख २३ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा भूमिसम्बन्धी विधेयक पेस गरेको थियो। विधेयकमा जसपा नेपालले असहमति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिसम्बन्धी अधिकार संकुचन पार्दै भूमिको अधिकार केन्द्रीकृत पार्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागेको बताए। उनले भने, ‘भूमि विधेयकका केही बुँदाहरू संविधानविरोधी छन्। भू—वर्गीकरण नीतिलाई विधेयकका प्रस्तावहरूले मिलेको छ।’
जसपा नेपालकै विरोधका कारण यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पेस गरिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फेल भएको थियो। त्यही फेल अध्यादेशका प्रावधानहरूका प्रस्तावहरू हुबहु राखेर विधेयक ल्याएको जसपा संसद् अधिकारीको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भए मधेसका वनका जग्गा, नदी उकासजस्ता प्रकृतिका जग्गाहरू बिचौलिया र अतिक्रमणकारीहरूको हातमा पुग्ने जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘भूमि विधेयक मधेसी जनतालाई मधेसमा अल्पसंख्यक बनाउन ल्याएको हो। हामी कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिँदैनौँ।’
