झापा । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा अराजक समूहको प्रवेशसँगै जिल्लाका सुरक्षासंस्थाहरू ठूलो क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले विशेष गरी प्रहरी कार्यालयहरूलाई लक्ष्य बनाएपछि झापामा मात्र २३ वटा प्रहरी युनिट प्रभावित भएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी राजन लिम्बूका अनुसार क्षतिको सूचीमा ११ वटा युनिट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने १२ वटा आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनयोग्य अवस्थामा छन्। हाल झापामा ७३ प्रहरी र १५ ट्राफिक प्रहरी गरी ८८ वटा युनिट सञ्चालनमा छन्।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका युनिट
दमक, बिर्तामोड, सुरुङ्गा, भद्रपुरलगायतका शहरी क्षेत्रमा रहेका प्रमुख प्रहरी युनिटहरू प्रदर्शनकारीको आगजनीबाट पूर्ण रूपमा जलेका छन्। त्यस्तै, सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीनगरदेखि लिएर मेची पुल प्रहरी बिटसम्मका संरचना पनि पूर्ण रूपमा प्रयोग अयोग्य बनेका छन्।
आंशिक क्षति पुगेका युनिट
बुधबारे, धुलाबारी, काँकडभिट्टा, झिलझिले लगायतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरू आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन्। चोक–चोकमा रहेका प्रहरी बिटहरू समेत तोडफोड र आगजनीको शिकार भएका छन्।
“भदौ २४ को प्रदर्शनपछि पूर्ण क्षति भएका प्रहरी कार्यालयहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदैन,” एसपी लिम्बूले भने, “त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई नजिकैका अन्य युनिटमा मर्ज गरी खटाइएको छ।” उनका अनुसार वैकल्पिक भवन खोजी गर्ने र क्षतिको औपचारिक मुचुल्का तयार गर्ने काम भइरहेको छ।
सशस्त्र प्रहरीमाथि आंशिक आक्रमण
प्रदर्शनकारीहरूले जिल्ला प्रहरीलाई प्राथमिक निशाना बनाए पनि सशस्त्र प्रहरी बलका संरचनामा भने तुलनात्मक रूपमा कम क्षति पुगेको छ। बेलडाँगी बेस क्याम्पमा रहेका केही हातहतियार लुटिएको र पछि बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २ गण हेडक्वार्टर झापाका प्रवक्ता डीएसपी सुमन पोखरेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै, पृथ्वीनगरस्थित बिओपीमा लिलामीमा राखिएको बोलेरो गाडी र मोटरसाइकलमा आगजनी गरिएको छ। तर भौतिक संरचनामा भने ठूलो क्षति नभएको उनको भनाइ छ।
बेस क्याम्प मर्ज
सुरक्षालाई व्यवस्थित राख्न सशस्त्र प्रहरीले खुदुनावारी, टिमाई र गोलधाप बेस क्याम्पलाई अस्थायी रूपमा मर्ज गरेको छ। खुदुनावारी र टिमाईलाई शनिश्चरे बेस क्याम्पमा, गोलधापलाई भने गण हेडक्वार्टरमै मर्ज गरिएको छ। “जनशक्ति केन्द्रित पार्न मर्ज गरिएको हो, बेस क्याम्पहरू भने खाली गरिएका छैनन्,” प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पारे।
झापामा हाल प्रहरी र सशस्त्र दुवै निकायले वैकल्पिक संरचना प्रयोग गर्दै नियमित गस्तीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कनपछि मात्र पुनर्निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।
