बिर्तामोड । केही मिनेटमै समाचार दिन सक्ने अनलाइन मिडियाको युगमा पनि नेपाल सरकार अझै मासिक, साप्ताहिक र दैनिक मुद्रित पत्रिकाको संरक्षणमा केन्द्रित छ। त्यो पनि हरेक वर्ष अर्बौं खर्च गरेर।
आजको डिजिटल युगमा समाज सुधार्ने र कहिलेकाहीँ विगार्ने शक्तिशाली माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मप्रति सरकारको चासो झिनो छ। यसको एक प्रमुख कारण भनेकै डिजिटल प्रविधी बुझ्ने नियामन निकायमा दक्ष जनशक्ति नहुनु हो।
वास्तवमा अहिले हरेक सरकारी कार्यालयले आफ्ना सूचना–विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर त्यसै सूचनालाई तानेर छाप्ने मुद्रित पत्रिकालाई सरकारले अनुदान र सहयोग दिइरहेको छ।
नयाँ प्रविधी, युवा जोश र द्रुत सूचना प्रणालीलाई कानुनी प्रक्रिया र सरकारी विधिमा ल्याएर प्रयोग गर्न सरकार इच्छुक देखिँदैन। यसै कारण, अनलाइन मिडिया नियन्त्रणभन्दा बाहिर र कहिलेकाहीँ विदेशी प्रभावमा चल्ने जोखिम बढ्दो छ।
सरकार नयाँ काम गर्ने शैली भने पुरानै छ — यही बेमेलले नेपालको सञ्चार व्यवस्थालाई भविष्यको दिशातर्फ अघि बढ्नबाट रोकिरहेको छ।
अनलाइन सूचिकरण नहुने बारे प्रेस काउन्सिलको सूचना
