काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनबारे आज राति सरकार र जेनजीबीच सम्झौता भएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिने गरी सम्झौता भएको हो।
बुधवार साँझ भएको जेनजीसँगको सम्झौतासँगै अब जेनजी प्रदर्शनले जनआन्दोलनको मान्यता पाएको हो। दुई पक्षबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ। आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी (सुधन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट(रक्षा बम समूह)लगायतका समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कै उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो । सरकारका तर्फबाट सूर्य ढुंगेललगायत र जेनजी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई सम्झौता मस्यौदाकार नियुक्त गरिएको थियो।
सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने कुरा प्रस्तावनामा
त्यस्तै, सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
